राजकीय व अनुदानित कालेजों के बाद ही वित्तपोषित बनेंगे परीक्षा केंद्र

आजमगढ़ : उप मुख्यमंत्री डा. दिनेश शर्मा द्वारा पुलिस लाइन के सभागार में माध्यमिक व उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों संग हाईस्कूल, इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान अधिकारियों की जमकर क्लास ली और हिदायत दी कि हर हाल में नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराने में सरकार का पूरा सहयोग करें। इसमें किसी भी अधिकारी व कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा।

जिला विद्यालय निरीक्षक आजमगढ़, मऊ तथा बलिया को निर्देशित करते हुए कहा कि जिन विद्यालयों में पठन-पाठन सुचारु नहीं हो रहा है, उनकी पूरी पड़ताल की जाए। डीआइओएस खुद इन विद्यालयों में जाकर आकस्मिक चे¨कग करें और ऐसे विद्यालयों की सूची तैयार करें। अगर पठन-पाठन उचित नहीं मिलता है तो इनको नोटिस जारी करें। किसी भी कीमत पर पठन-पाठन सुचारु होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार हमेशा नकलविहीन परीक्षा कराने में अपनी महती भूमिका निभाती रही है। ऐसे में सरकार नकलविहीन परीक्षा इस बार भी संपन्न कराएगी। नकल किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। नकल के लिए अगर कोई दबाव भी देता है तो उसको चिह्नित करें। उन्होंने कहा कि सबसे पहले उस विद्यालय को परीक्षा केंद्र बनाएं जो राजकीय विद्यालय हो। उसके बाद अनुदानित विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाएं। इन दोनों के बाद ही स्ववित्तपोषित विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाएं। उन्होंने कहा कि बालिका विद्यालय को स्वकेंद्र बना सकते हैं। इसकी सूची जिलाधिकारी द्वारा जांच कराते हुए उसकी रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। उन्होंने कहा कि जो परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे उसमें जेनरेटर, सीसीटीवी, वाइस रिकार्डिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। जहां सीसीटीवी स्थापित हो वहां एक कंट्रोल रूम के साथ-साथ स्कूल की बाउंड्रीवाल भी होना आवश्यक है। इस अवसर पर सांसद लालगंज नीलम सोनकर, पुलिस अधीक्षक रवि शंकर छबि, अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र ¨सह, डीआइओएस आजमगढ़ वीके ¨सह, डीआइओएस बलिया, डीआइओएस मऊ केसी भारती, क्षेत्रीय उच्च शिक्षाधिकारी ज्ञान प्रकाश, एसडीएम सदर अरूण कुमार ¨सह उपस्थित थे।