बलिया के लिए भी--एडीओ के खिलाफ नहीं की कार्रवाई, बलिया के डीएम से स्प्ष्टीकरण तलब

जागरण संवाददाता, आजमगढ़ : कमिश्नर कनक त्रिपाठी ने अपने कैंप कार्यालय में मंगलवार की शाम विभिन्न परियोजनाओं की मंडलीय समीक्षा की। बलिया में शौचालयों की धनराशि रोके रखने वाले एडीओ पंचायत के खिलाफ कार्रवाई न करने पर डीएम बलिया से स्पष्टीकरण तलब किया। कई अधिकारियों को चार्जशीट, प्रतिकूल प्रविष्टि, चेतावनी निर्गत करने के साथ ही कुछ अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है।

समीक्षा के दौरान स्पष्ट हुआ कि बार-बार निर्देश के बावजूद बलिया के सभी एडीओ पंचायत द्वारा शौचालय निर्माण की भारी धनराशि अभी भी अनावश्यक रूप से रोके रखी गई है। मंडलायुक्त ने इस स्थिति पर सख्त नाराजगी व्यक्त की। सभी एडीओ पंचायत के खिलाफ चार्जशीट जारी करने का निर्देश दिया। वहीं सभी बीडीओ से भी स्पष्टीकरण भी तलब किया है। भारी धनराशि रोके रखने वाले एडीओ पंचायत के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर जिलाधिकारी बलिया को भी स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा अधीनस्थों पर प्रभावी नियंत्रण की कमी के कारण डीपीआरओ बलिया और पर्यवेक्षणीय दायित्वों के प्रति उदासीनता बरते जाने पर उप निदेशक पंचायत को प्रतिकूल प्रविष्टि देने का भी निर्देश दिया। मुख्यमन्त्री कन्या सुमंगला योजना में माध्यमिक शिक्षा विभाग के स्तर पर लगभग 6800 आवेदन पत्र लंबित मिले। उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक बलिया को भी चेतावनी निर्गत करने का निर्देश दिया। पूर्व में अवगत कराए जाने के बावजूद बैठक में नवानगर, चिलकहर व मुरलीछपरा के खंड विकास अधिकारी के अनुपस्थित रहने पर इन्हें चेतावनी भी देने का निर्देश दिया। प्रभावी मानीटरिग की कमी के कारण इस मद की बड़ी धनराशि अभी तक लाभार्थियों तक पहुंचना अवशेष है। जिससे बलिया प्रदेश में काफी निचले स्थान पर वहीं मंडल की रैंकिग भी प्रभावित हुई है। डीडी पंचायत एवं डीपीआरओ को आगाह किया कि एडीओ पंचायत के पास जो भी धनराशि अवशेष है। उसे तुरंत अवमुक्त कराया जाए। यदि एक सप्ताह में अपेक्षित सुधार नहीं पाया जाता है तो कार्रवाई के लिए शासन को संस्तुति भेज दी जाएगी। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की समीक्षा में डीआइओएस स्तर पर बड़ी संख्या में आवेदन लंबित पड़े हैं। नाराजगी व्यक्त करते हुए डीआइओएस बलिया को चेतावनी निर्गत करने का निर्देश दिया। तत्काल उनकी पात्रता का सत्यापन कराकर स्वीकृति को दो दिन के अंदर अपलोड कराने का निर्देश दिया। अपर आयुक्त प्रशासन अनिल कुमार मिश्र, संयुक्त विकास आयुक्त पीएन वर्मा, डीडी पंचायत राम जियावन, एडी बेसिक राजेश कुमार आर्य, उप निदेशक महिला कल्याण ओंकारनाथ यादव, बलिया के बीएसए एसएन सिंह, डीपीआरओ शशिकांत पांडेय थे।