पूर्वाचल एक्सप्रेस-वे का निर्माण, प्लांट स्थापना को जमीन की तलाश
आजमगढ़ : पूर्वाचल एक्सप्रेस-वे निर्माण के लिए कार्यदायी संस्था की टीम जिले में पहुंच गई है। अधिग
आजमगढ़ : पूर्वाचल एक्सप्रेस-वे निर्माण के लिए कार्यदायी संस्था की टीम जिले में पहुंच गई है। अधिग्रहित की गई जमीन के सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है। संभावना जताई जा रही है कि 15 अक्टूबर से एक्सप्रेस-वे का निर्माण शुरू हो जाएगा। साथ ही कार्यदायी संस्था द्वारा प्लांट के लिए लगभग 70 से 57 एकड़ जमीन की तलाश भी तेज कर दी गई है।
जनपद की कुल चार तहसीलों के 110 गांवों से होते हुए कुल 920 हेक्टेयर जमीन में 84 किमी पूर्वाचल एक्सप्रेस-वे का निर्माण किया जाना है। इसके लिए लगभग 18 हजार किसानों से 989 हेक्टेयर जमीन समझौते के आधार पर यूपीडा द्वारा क्रय किया जाना है जिसके सापेक्ष 819 हेक्टेयर जमीन क्रय कर ली गई है। 13186 किसानों की भूमि का मुआवजा दिया जा चुका है। ग्राम सभा व अन्य सरकारी जमीन भी संरक्षित कर ली गई है। शेष अन्य किसानों से समझौते के आधार पर जमीन क्रय की जा रही है। जिले में तहसील फूलपुर के खंडौरा गांव से होते हुए तहसील निजामाबाद, तहसील सगड़ी और तहसील सदर के संबंधित गांवों से होते हुए मऊ सीमा पर असोना गांव तक पूर्वाचल एक्सप्रेस-वे का निर्माण कराया जाना है। तहसील फूलपुर के 32 गांवों में लगभग 250 हेक्टेयर, तहसील निजामाबाद के 22 गांव की लगभग 191 हेक्टेयर, तहसील सगड़ी के 15 गांवों की लगभग 102 हेक्टेयर और तहसील सदर के 41 गांवों की लगभग 336 हेक्टेयर भूमि से पूर्वाचल एक्सप्रेस-वे गुजरेगी। यूपीडा की जमीन पर कृषि कार्य प्रतिबंधित
जनपद में पूर्वाचल एक्सप्रेस-वे परियोजना के अंतर्गत संरक्षण में आने वाली यूपीडा की भूमि पर कृषि कार्य न करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बारिश बाद निर्माण कार्य शुरू होने वाला है, इसलिए प्रशासन किसानों से क्रय की गई जमीन को अभी से सुरक्षित करने में लग गया है। संबंधित किसानों को निर्देशित किया गया है कि पूर्वाचल एक्सप्रेस-वे खेती सहित अन्य कार्य किया गया पाया गया तो विधिक कार्रवाई की जाएगी। ''बारिश के बाद पूर्वाचल एक्सप्रेस-वे निर्माण की पूरी संभावना है। कार्यदायी संस्था की टीम जिले में आ चुकी है। उनके द्वारा पूर्वाचल एक्सप्रेस-वे के पक्ष में अधिग्रहित की गई जमीन के सर्वे का कार्य किया जा रहा है। प्लांट स्थापना के लिए मंदुरी में एक किसान की किराए की जमीन को लेकर बात चल रही थी लेकिन बाद में उसे कैंसिल कर दिया गया। चूंकि समझौते के आधार किसानों से क्रय की गई जमीन यूपीडा की हो गई है, इसलिए संबंधित किसान को उस पर कृषि कार्य करने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है।''
-आलोक कुमार वर्मा, विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, आजमगढ़।