लालगंज के मेहरोकला में ग्रामीण न्यायालय स्थापना को हरी झंडी

आजमगढ़ : गरीबों को सुलभ न्याय दिलाने के उद्देश्य से लालगंज तहसील में प्रस्तावित मुंसिफ न्यायालय (ग्राम न्यायालय) के निर्माण में लगभग नौ साल बाद जमीन की बाधा दूर हो गई है। तहसील प्रशासन की रिपोर्ट पर उपलब्ध कराई गई जमीन का ग्राम न्यायालय के पक्ष में जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने पुन‌र्ग्रहण कर दिया।

तहसील लालगंज मुख्यालय से करीब तीन किमी दूर मेहरोकला गांव में 0.332 हेक्टेयर जमीन सुरक्षित करते हुए डीएम को रिपोर्ट भेज दी गई थी। न्यायालय खोले जाने के लिए दीवानी न्यायालय से आए प्रतिनिधिमंडल और भूमि प्रबंधन समिति की ओर से भी निर्माण की हरी झंडी मिल गई थी। वर्ष 2009 में हाईकोर्ट और दीवानी न्यायालय के निर्देश पर तत्कालीन जिलाधिकारी ने लालगंज तहसील प्रशासन से जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। तत्कालीन एसडीएम ने तहसील परिसर स्थित अधिवक्ता भवन को न्यायालय और बाजार में स्थित पुराने अस्पताल को आवास बनाने के लिए प्रस्ताव भेजा था लेकिन अधिवक्ताओें के विरोध और मनपसंद जगह न होने के कारण मामला ठंडा पड़ गया था। उधर, हाईकोर्ट लगातार जमीन की मांग करता रहा। तहसील प्रशासन ने मेहरोकला गांव में जमीन का चयन किया था जिसे दीवानी न्यायालय के प्रतिनिधिमंडल और भूमि प्रबंधन समिति ने स्वीकृति प्रदान कर दी थी। अब डीएम की अनुमति मिलने के बाद जमीन ग्राम न्यायालय के नाम हो गई। मुंसिफ न्यायालय खुलने से होगा फायदा

जनपद मुख्यालय से 40 किमी दूर स्थित लालगंज तहसील के मेहरोकला गांव में मुंसिफ न्यायालय की स्थापना हो जाने से आसपास के फरियादियों को छोटे मुकदमों के लिए जिला मुख्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। इस न्यायालय से मारपीट व जमीन से जुड़े वादों की सुनवाई होने के बाद यहीं से निस्तारित किया जाएगा। इस न्यायालय में लालगंज तहसील के अलावा आसपास की तहसीलों के भी इस तरह के मुकदमों की सुनवाई होगी। बूढ़नपुर, फूलपुर व मेंहनगर में भी बनेंगे ग्रामीण न्यायालय

तहसील लालगंज के अलावा तहसील बूढ़नपुर, फूलपुर और मेंहनगर में भी ग्रामीण न्यायालय की स्थापना की जानी है। इसके लिए जमीन की तलाश तहसील प्रशासन द्वारा की जा रही है लेकिन उपयुक्त जमीन न मिलने से उसका पुन‌र्ग्रहण नहीं हो पा रहा है। बहरहाल, जमीन की तलाश में संबंधित तहसील प्रशासन लगा है। ''ग्रामीण न्यायालय की स्थापना के लिए लालगंज तहसील के मेहरोकला गांव में चयनित जमीन का पुनर्ग्रहण जिलाधिकारी कर दिया है। इसकी रिपोर्ट दीवानी न्यायालय को उपलब्ध करा दी जाएगी। शेष अन्य तीन तहसीलों में ग्रामीण न्यायालय की स्थापना के लिए उपयुक्त जमीन की तलाश की जा रही है।''

-आलोक कुमार वर्मा, मुख्य राजस्व अधिकारी, आजमगढ़।