बीडीओ पवई व रतनपुरा को प्रतिकूल प्रविष्टि

जागरण संवाददाता, आजमगढ़ : मंडलायुक्त जगत राज ने ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में लक्षित लाभार्थियों के आवासों की आधार सी¨डग संबंधित जनपद में सबसे कम पाए जाने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने खंड विकास अधिकारी पवई धीरेंद्र प्रताप यादव (आजमगढ़) एवं खंड विकास अधिकारी रतनपुरा (मऊ) रामकिशोर को मध्यावधि प्रतिकूल प्रविष्टि देने का निर्देश दिया। इसी के साथ बलिया के बेरुआरबारी ब्लाक के खंड विकास अधिकारी एवं रेवती खंड विकास अधिकारी को चेतावनी दी। आवासों की शत-प्रतिशत आधार सी¨डग के लिए एक सप्ताह में अनिवार्य रूप करने को सचेत किया है।

मंडलायुक्त ने ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की प्रगति की समीक्षा के दौरान पाया कि बार-बार निर्देश के बाद भी इन कार्यक्रमों में अपेक्षित प्रगति नहीं आ रही है। उन्होंने असंतोष व्यक्त करते हुए मंडल के तीनों जनपदों के मुख्य विकास अधिकारियों को व्यक्तिगत ध्यान देकर इन मदों में अविलंब अपेक्षि सुधार लाने के लिए निर्देशित किया। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) एवं मनरेगा की समीक्षा में पाया कि वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में विकास खंड पवई के लक्षित लाभार्थियों की आधार सी¨डग जनपद में सबसे कम 70 फीसद है। इस संबंध में बीडीओ को पूर्व में ही एक सप्ताह का समय दिया गया था। इस अवधि में बीडीओ द्वारा मात्र एक फीसद की ही वृद्धि की गई। इससे ब्लाक पवई की स्थिति जनपद में यथावत न्यून बनी हुई है। इसी प्रकार ब्लाक रतनपुरा में भी लाभार्थियों की आधार सी¨डग पूर्व में 63 फीसद पाई गई थी, जो जनपद में सबसे कम थी। बीडीओ रतनपुरा को भी शत-प्रतिशत आधार सी¨डग करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया था लेकिन पर्याप्त समय व्यतीत हो जाने के बावजूद कोई प्रगति नहीं पाई गई। मंडलायुक्त ने इसे उच्च स्तर से बार-बार दिए गए निर्देशों की अवहेलना मानते हुए संबंधित दोनों खंड विकास अधिकारियों को मध्यावधि प्रतिकूल प्रविष्टि देने का निर्देश दिया। बलिया के विकास खंड बेरुआरबारी एवं रेवती में भी प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) लक्षित लाभार्थियों के आवासों की आधार सी¨डग कम पाए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए मंडलायुक्त ने संबंधित खंड विकास अधिकारियों कार्य पूर्ण करने के लिए एक सप्ताह का समय देते हुए सचेत किया कि यदि इस दौरान शत-प्रतिशत आधार सी¨डग नहीं कराई जाती है तो उन्हें प्रतिकूल प्रविष्टि दे दी जाएगी।