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आजमगढ़ में आम वाहनों के 4326 चालान, बिना पीयूसी दौड़ रहे सरकारी वाहनों पर मेहरबानी

By Ved Prakash Sharma Edited By: Abhishek sharma
Published: Tue, 17 Nov 2026 03:09 PM (IST)

आजमगढ़ में प्रदूषण नियंत्रण नियमों के पालन में दोहरा रवैया सामने आया है, जहाँ आम वाहनों पर सख्ती से चालान ...और पढ़ें

आजमगढ़ में प्रदूषण नियंत्रण पर दोहरा रवैया सरकारी वाहनों को छूट आम जनता पर सख्ती।

आजमगढ़ में प्रदूषण नियंत्रण पर दोहरा रवैया सरकारी वाहनों को छूट आम जनता पर सख्ती।

HighLights

  1. आम वाहनों के 4326 चालान, सरकारी वाहनों पर मेहरबानी।

  2. आजमगढ़ में दस सरकारी वाहनों के पास वैध पीयूसी नहीं।

  3. प्रदूषण नियंत्रण नियमों में परिवहन विभाग का दोहरा रवैया।

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। प्रदूषण नियंत्रण के नियमों का पालन कराने में परिवहन विभाग का दोहरा रवैया सामने आया है। आम वाहन चालकों के पास प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) नहीं मिलने पर प्रवर्तन टीमें तत्काल चालान कर रही हैं, लेकिन सरकारी विभागों के वाहन बिना वैध प्रमाणपत्र के सड़कों पर दौड़ रहे हैं।

जिले में पंजीकृत 68 सरकारी वाहनों में दस के पास वैध पीयूसी नहीं है। इसके बावजूद इनके खिलाफ चालान की कार्रवाई नहीं हुई है। दूसरी ओर, पिछले चार महीने में आम वाहन स्वामियों के 4326 चालान किए जा चुके हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि प्रदूषण नियमों का शिकंजा केवल आम वाहन चालकों पर ही क्यों कस रहा है।

परिवहन विभाग के आंकड़ों के अनुसार, जिले में पंजीकृत सरकारी वाहनों में दस के पास वैध पीयूसी नहीं है। यह आंकड़ा भी उन वाहनों का है, जिनकी जानकारी विभाग के अभिलेखों में उपलब्ध है। ऐसे में आशंका है कि बिना प्रदूषण प्रमाणपत्र के चल रहे सरकारी वाहनों की वास्तविक संख्या इससे अधिक हो सकती है। विभाग के पास उन्हीं सरकारी वाहनों का ब्योरा है, जो पीयूसी बनवाने के लिए केंद्रों पर पहुंचे हैं। बाकी वाहनों की स्थिति की जांच भी जरूरी है।

आम वाहनों पर सख्ती, सरकारी वाहनों को नोटिस तक

परिवहन विभाग की प्रवर्तन टीमें निजी और व्यावसायिक वाहनों की जांच के दौरान पीयूसी नहीं मिलने और प्रदूषण मानकों का उल्लंघन करने पर चालान कर रही हैं। पिछले चार महीने में 4326 वाहनों के चालान किए गए। इसके विपरीत सरकारी वाहनों के खिलाफ न तो कोई विशेष अभियान चलाया गया और न ही अब तक चालान की कार्रवाई सामने आई है। विभाग ने संबंधित सरकारी महकमों को पीयूसी बनवाने के लिए पत्र भेजने तक अपनी कार्रवाई सीमित रखी है।

सड़क पर बिना वैध पीयूसी संचालित होने वाले वाहनों के खिलाफ विभाग नियमित रूप से कार्रवाई करता है। सरकारी वाहनों के विरुद्ध अलग से कोई अभियान नहीं चलाया गया है। जिन वाहनों की पीयूसी समाप्त हो गई है, संबंधित विभागों को वैध प्रमाणपत्र बनवाने के लिए पत्र भेजा गया है।

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विष्णुदत्त मिश्रा, एआरटीओ प्रशासन

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