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राम मंदिर में चढ़ावा की चोरी पर सरकार को ट्रस्ट की पहल का इंतजार, अयोध्या के प्रकरण में कार्रवाई को तैयार : शाही

By Navneet Srivastava Edited By: Dharmendra Pandey
Published: Sat, 13 Jun 2026 02:01 PM (IST)

चढ़ावा चोरी: यदि ट्रस्ट ने इस प्रकरण में किसी सहायता या कार्रवाई की अपेक्षा की तो सरकार निश्चित रूप से विचार करेगी।

अयोध्या के प्रभारी और कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही

अयोध्या के प्रभारी और कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही

HighLights

  1. प्रकरण रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का आंतरिक मामला है और ट्रस्ट स्वायत्त संस्था

  2. किसी भी श्रद्धालु की आस्था से नहीं होगा खिलवाड़

जागरण संवाददाता, अयोध्या। राम नगरी में राम जन्मभूमि परिसर के मंदिरों से चढ़ावा चोरी होने के प्रकरण में योगी आदित्यनाथ कार्रवाई करने को तैयार है। अयोध्या के प्रभारी और कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही ने इसका संकेत दिया है।

सर्किट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता में सूर्यप्रताप शाही ने राम मंदिर में चढ़ावा के चोरी होने के प्रकरण पर कहा कि यह प्रकरण श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का आंतरिक मामला है और ट्रस्ट स्वायत्त संस्था है। ट्रस्ट का आंतरिक प्रकरण होने के कारण राज्य सरकार फिलहाल इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर रही है, लेकिन यदि ट्रस्ट ने इस प्रकरण में किसी सहायता या कार्रवाई की अपेक्षा की तो सरकार निश्चित रूप से विचार करेगी।

उन्होंने कहा कि ट्रस्ट ने इस प्रकरण की जांच शुरू कर दी है। श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ट्रस्ट इस मामले को लेकर पूरी तरह सजग और सतर्क है। शाही ने इस दौरान कहा कि किसी भी श्रद्धालु की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। चढ़ावा चोरी के प्रकरण खुल रहा है और सारी हकीकत लोगों के सामने आएगी।

चढ़ावे की चोरी के हो रहे खुलासे

श्रीराम मंदिर के दानपात्र से चढ़ावे की चोरी के मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। जिन संदिग्ध कर्मियों को पकड़ा गया, वे एक ही शिफ्ट में कार्यरत थे। पकड़े गए कर्मियों की निशानदेही पर अन्य संदिग्धों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है।

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अभी तक उन कर्मियों को नहीं छोड़ा गया है, जिनसे रिकवरी की गई है। यह मामला आंतरिक आडिट में दर्शनार्थियों की संख्या के सापेक्ष नकदी कम मिलने पर उजागर हुआ। वरिष्ठ के कहने पर गोपनीय कैमरे लगाए गए थे, जिनसे चोरी का राजफाश हुआ।

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रविवार सुबह समीक्षा बैठक में चढ़ावा में गबन प्रकरण पर ट्रस्टियों के बीच विचार-विमर्श हो सकता है। व्यवस्थाओं में बदलाव से पर निर्णय की संभावना है।

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