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प्रधानमंत्री आवास योजना: अयोध्या में ग्राम सभाओं की मंजूरी, अब एआई करेगा पक्के घरों का फैसला

By Nafees Edited By: Shivam Yadav
Published: Sat, 15 Aug 2026 07:42 PM (IST)

ग्राम सभाओं से हरी झंडी मिलने के बाद अयोध्या में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत पात्रों की सूची शासन को भेजी गई है।

प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए तस्वीर को एआई टूल की मदद से बनाया गया है।

प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए तस्वीर को एआई टूल की मदद से बनाया गया है।

जागरण संवाददाता, अयोध्या। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत करीब डेढ़ वर्ष से पक्के घर की आस लगाए बैठे हजारों जरूरतमंद परिवारों के लिए उम्मीदों का सबसे अहम पड़ाव आ गया है।

विकासखंड रुदौली की सभी 89 ग्राम पंचायतों में खुली बैठक के माध्यम से लाभार्थियों के चयन पर अंतिम मुहर लगने के बाद पात्रों की सूची शासन को भेज दी गई है।

अब शासन स्तर पर तकनीकी परीक्षण और आगे की कार्रवाई के बाद लक्ष्य निर्धारित होने पर पात्र परिवारों को आवास स्वीकृत किए जाएंगे। इससे वर्षों से कच्चे और जर्जर मकानों में जीवन बिता रहे हजारों परिवारों का अपने घर का सपना साकार होने की उम्मीद और मजबूत हो गई है।

जनवरी 2024 में शुरू हुए व्यापक सर्वेक्षण अभियान के दौरान 35 कर्मचारियों की टीम ने 7122 से अधिक परिवारों के घर-घर पहुंच कर उनकी आर्थिक और आवासीय स्थिति का सूक्ष्म आकलन किया।

इसके बाद ब्लाक और जिला स्तर पर गठित समितियों ने प्रत्येक आवेदन का गहन सत्यापन, क्रास चेकिंग और परीक्षण किया। पूरी चयन प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ) आधारित तकनीक का भी उपयोग किया गया, ताकि वास्तविक जरूरतमंद परिवारों की पहचान सुनिश्चित की जा सके।

खुली ग्राम सभाओं में ग्रामीणों की मौजूदगी में सर्वे सूची पर बिंदुवार चर्चा हुई और स्थानीय स्तर पर प्राप्त सुझावों तथा आपत्तियों के निस्तारण के बाद लाभार्थियों की सूची को अंतिम रूप दिया गया। इससे चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता के साथ जनविश्वास भी मजबूत हुआ।

अधिकारियों का कहना है कि शासन की प्राथमिकता है कि योजना का लाभ केवल उन्हीं परिवारों तक पहुंचे, जिनके पास रहने के लिए सुरक्षित और पक्का आवास नहीं है।

वहीं, खंड विकास अधिकारी अखिलेश कुमार गुप्ता ने बताया कि ग्राम सभाओं से अनुमोदित सूची शासन को भेज दी गई है। शासन स्तर पर निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने और लक्ष्य प्राप्त होने के बाद पात्र लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत आवास स्वीकृत किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता, निष्पक्षता और तकनीकी मानकों के अनुरूप संपन्न कराई गई है, ताकि किसी भी पात्र परिवार का अधिकार प्रभावित न हो।

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