नई कचहरी में वकीलों के लिए चेंबरों का दिया प्रस्ताव
जागरण संवाददाता औरैया इलाहाबाद उच्च न्यायालय की प्रशासनिक न्यायाधीश नहीद आरा यूनिस के द
जागरण संवाददाता, औरैया : इलाहाबाद उच्च न्यायालय की प्रशासनिक न्यायाधीश नहीद आरा यूनिस के दौरे से 18 वर्ष पूर्व गठित न्यायिक जिले को पर्याप्त जगह वाली नई जिला जजी शीघ्र मिलने की संभावना बढ़ गई है। मुख्यालय पर उच्च अधिकारियों के साथ बैठक के बाद दो निर्माण एजेंसी राजकीय निर्माण निगम व उप्र जल निगम (कंप्यूटर एवं डिजाइन सर्विस) को अधिग्रहित 16.5 हेक्टेअर भूमि में करीब 30 न्यायालयों व करीब 500 से अधिक वकीलों के बैठने के लिए बड़े निर्धारित चेंबरों का नक्शा जल्द उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।
जिला बनने के करीब चार वर्ष बाद वर्ष 2001 में औरैया को न्यायिक जिला घोषित कर मुंसिफी भवन में जनपद न्यायालय की स्थापना की गई थी। जनपद में करीब 48 हजार मुकदमे मई 2019 तक लंबित हैं। जिनके निस्तारण के लिए 20 न्यायालय मुख्यालय में व एक न्यायालय बिधूना के लिए स्वीकृत है, लेकिन वर्तमान कचहरी स्थल पर जगह के अभाव में सभी कोर्ट नहीं चल पा रहे हैं। अधिवक्ताओं ने बताया कि प्रशासनिक न्यायाधीश ने अधिग्रहित ककोर की भूमि का स्थलीय अवलोकन कर आने वाली सभी रुकावटों को दूर करने के निर्देश दिए। सूत्रों की माने तो नई कचहरी में पर्याप्त जगह होने के कारण शुरुआती तौर पर तीस कोर्ट बनाने व प्रत्येक वकील के बैठने के लिए पर्याप्त स्थान वाले चेंबर बनाने का नक्शा बनाने को कहा गया है। जिसके आते ही उसे हाईकोर्ट में भेज दिया जाएगा। जिसके बाद शासन उस पर बजट आवंटित करेगा। इसके अलावा 25 नवंबर 2017 से वीडियो कांफ्रेंसिग हाल से नेटवर्किंग समस्या के चलते जिला कारागार इटावा से रिमांड कार्रवाई बाधित चल रही थी, लेकिन प्रशासनिक न्यायमूर्ति के आने से वह चालू हो गई।