नामांकन की धीमी रफ्तार पर बीएसए को फटकार

जागरण संवाददाता, औरैया : जनपद में संचालित 1516 परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पिछले वर्ष एक लाख छह हजार बच्चे नामांकित थे। वर्तमान सत्र में जुलाई का महीना समाप्त होने को है, लेकिन पोर्टल के आंकड़े बताते हैं कि अभी तक विभाग पिछले वर्ष का आंकड़ा नहीं छू पाया है। एक लाख छह हजार बच्चों के सापेक्ष इस समय केवल एक लाख 3900 बच्चों का ही नामांकन पोर्टल पर अपलोड किया गया है।

शासन ने गत वर्ष की तुलना में इस बार 15 प्रतिशत अधिक नामांकन का निर्देश दिया था। इसके बावजूद अधिकारियों की लापरवाही के चलते नामांकन की रफ्तार धीमी है। इसकी प्रगति परखने के लिए प्रतिदिन ब्योरा भी मांगा जा रहा है। अब तक स्थिति को देखकर प्रगति काफी धीमी पाई गई। इसलिए बेसिक शिक्षा निदेशक ने सभी बीएसए को फटकार लगाते हुए नामांकन के लक्ष्य को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। जनपद में अभी तक गत वर्ष का आंकड़ा ही पूरा नहीं हो सका है। निदेशक सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह ने बीएसए को पत्र भेजते हुए कहा कि पिछले शैक्षिक सत्र को देखते हुए इस सत्र में 15 फीसद अधिक छात्र-छात्राओं के नामांकन कराने के निर्देश शासन स्तर से दिए गए थे। इसके अलावा पहली जुलाई से स्कूल चलो अभियान के तहत नामांकन बढ़ाने की बात कही गई थी। नामांकन की प्रगति परखने के लिए रोजाना ब्योरा देने को कहा गया था। इसके अनुपालन में निर्धारित प्रारूप पर सूचना उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन पोर्टल पर सूचनाएं अपडेट नहीं कर रहे हैं।

क्या कहते हैं जिम्मेदार

नामांकन में तेजी लाने के निर्देश सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को दिए गए हैं। रोजाना की प्रगति भी मांगी है। जहां स्थिति खराब होगी उसे सुधारने का प्रयास किया जाएगा।

सूर्य प्रकाश सिंह, बीएसए

निजी स्कूलों में प्रवेश का एक और मौका

जागरण संवाददाता, औरैया : शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत गरीब परिवारों के बच्चों को निजी स्कूलों में प्रवेश कराने का एक और मौका दिया गया है। कक्षा एक और पूर्व प्राथमिक कक्षा में प्रवेश के लिए विभाग के ऑनलाइन पोर्टल (www.ह्मह्लद्ग2ह्यह्वश्चह्यस्त्रष्.द्दश्र1.द्बठ्ठ) पर 24 जुलाई तक आवेदन किया जा सकता है। आवेदन ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों ही स्वीकार किए जाएंगे। आरटीई के तहत निजी स्कूलों में हुए कम बच्चों के प्रवेश को देखते हुए दूसरा और अंतिम मौका दिया गया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी स्तर से आवेदन पत्रों की जांच के बाद आवेदन को 27 जुलाई तक लॉक कर दिया जाएगा। जिसके बाद 30 जुलाई तक जिलाधिकारी के पास प्रस्ताव प्रस्तुत कर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद पांच अगस्त तक बच्चों को विद्यालयों में प्रवेश कराया जाएगा। बता दें कि आरटीई के तहत निजी स्कूलों में पढ़ने के लिए चयनित बच्चों के पढ़ाई का पूरा खर्च बेसिक शिक्षा विभाग वहन करता है। इसमें फीस से लेकर ड्रेस, किताब आदि का खर्चा भी विभाग द्वारा वहन किया जाता है।