मंडलायुक्त ने तहसील भवन को भूमि का किया निरीक्षण

हसनपुर : नवीन तहसील भवन के निर्माण की शासन स्तर से कवायद तेज हो गई है। बुधवार को कमिश्नर यशवंत राव ने अधिकारियों के साथ हसनपुर पहुंचकर तहसील के नवीन भवन निर्माण हेतु भूमि देखी।

कमिश्नर यशवंत राव सबसे पहले करनपुर माफी पहुंचे। यहां तहसील के नाम स्थित भूमि का निरीक्षण किया। इसके बाद चीनी मिल पहुंचे। यहां गेस्ट हाऊस के सामने खाली पड़ी भूमि का स्थलीय निरीक्षण करने के साथ ही नक्शा देखा। बाद में हसनपुर कस्बे में पुरानी तहसील की भूमि का भी स्थलीय निरीक्षण करने के बाद नक्शा देखकर काफी देर तक एडीएम गुलाब चंद, एसडीएम उदभव त्रिपाठी व तहसीलदार राजेश चंद्रा से मंथन किया।

उन्होंने अधीनस्थों को भूमि की पैमाइश करने के साथ ही रास्तों की चौड़ाई तथा फोटो कराकर तत्काल भेजने के निर्देश दिए। एसडीएम उदभव त्रिपाठी ने बताया तहसील के नवीन भवन निर्माण के संबंध में तीनों स्थानों की भूमि का निरीक्षण किया गया है। रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। इस मौके पर सीओ अजय कुमार भी मौजूद रहे।

सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था मामला

हसनपुर: तहसील के नवीन भवन निर्माण का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। अंग्रेजी दौर के जमाने की तहसील का भवन जर्जर होने पर सपा शासन काल में तत्कालीन कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर ने यथास्थान मल्टीस्टोरी भवन के लिए धनराशि स्वीकृत कराई थी। शासन से स्वीकृति के बाद जर्जर भवन को ध्वस्त कराकर नवीन इमारत की बुनियाद भी रख दी। इसी बीच करनपुर माफी निवासी भाकियू नेता देवेंद्र सैनी ने करनपुर माफी में तहसील के नाम स्थित भूमि में नवीन भवन का निर्माण कराने को हाईकोर्ट की शरण ली। हाईकोर्ट ने करनपुर माफी में तहसील का निर्माण कराने के पक्ष में आदेश दिया। इस पर हसनपुर में यथास्थान पर मल्टीस्टोरी तहसील भवन निर्माण के पक्षधर पूर्व पालिकाध्यक्ष अलीमुददीन सैफी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने तहसील के नवीन भवन निर्माण का फैसला प्रदेश सरकार के ऊपर छोड़ दिया। उसी के तहत शासन ने रिपोर्ट मांगी है।