हरिद्वार एक्सप्रेसवे के लिए चार गुना मुआवजे की मांग पर अड़े किसान, बैनामों को लेकर बढ़ी हलचल
हरिद्वार एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण के बाद बैनामों की तैयारी शुरू हो गई है, लेकिन किसान बाजार मूल्य से चार गुना मुआवजे की मांग पर अड़े हैं।

प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए तस्वीर को एआई टूल गूगल जेमिनी की मदद से बनाया गया है।
HighLights
हरिद्वार एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी हुई।
किसान बाजार मूल्य से चार गुना मुआवजे की मांग कर रहे।
मांग पूरी न होने पर किसानों ने आंदोलन की चेतावनी दी।
नवीन वर्मा, अमरोहा। गंगा एक्सप्रेसवे से लिंक होकर बनने वाले हरिद्वार एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब बैनामों की तैयारी शुरू हो गई है। इसको लेकर प्रशासनिक स्तर पर हलचल तेज हो गई है, लेकिन दूसरी ओर किसान चार गुना मुआवजे की मांग पर अड़े हैं।
किसानों का कहना है कि बाजार मूल्य से चार गुना मुआवजा मिलने के बाद ही वह अपनी जमीनों के बैनामे करेंगे। मांग पूरी नहीं होने पर किसान संगठनों ने आंदोलन की चेतावनी दी है।
हरिद्वार एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए मंडी धनौरा तहसील क्षेत्र के 35 व हसनपुर तहसील क्षेत्र के 17 गांवों की कुल 526 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है। अब इन 52 गांवों की अधिग्रहीत भूमि के बैनामे होने हैं।
इस संबंध में बुधवार को यूपीडा के अधिकारियों ने दोनों तहसीलों के प्रशासनिक व राजस्व अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें बैनामों की प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया था। इसके बाद जल्द ही बैनामे शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि मुआवजे को लेकर किसानों व प्रशासन के बीच सहमति बनना आसान नहीं दिख रहा है। भूमि अधिग्रहण के बाद से ही विभिन्न किसान संगठन बाजार मूल्य से चार गुना मुआवजे की मांग उठा रहे हैं।
संगठनों के नेताओं का कहना है कि मौजूदा मुआवजा किसानों के हित में नहीं है। ऐसे में बिना उचित मुआवजे के बैनामे नहीं होने दिए जाएंगे। कुछ किसान संगठनों ने तो तिगरी मेले के बाद इस मामले को लेकर बड़ी पंचायत बुलाने का भी ऐलान कर दिया है। उधर, कुछ चार गुना मुआवजे से कम पर समझौता नहीं करने को तैयार है।
क्या बोले किसान संगठनों के नेता
बाजार मूल्य से चार गुना मुआवजा किसानों को मिलना चाहिए। जब तक मांग पूरी नहीं होगी, किसान बैनामों पर सहमति नहीं देंगे। गंगा मेले के बाद इस मुद्दे पर बड़ी पंचायत बुलाई जाएगी। -नरेश कुमार, जिला प्रवक्ता, भाकियू असली।
किसानों को दिया जा रहा मुआवजा काफी कम है। सरकार को इस पर पुनर्विचार कर मुआवजे की राशि बढ़ानी चाहिए, ताकि किसानों को उनकी जमीन का उचित मूल्य मिल सके। -चौधरी दानवीर सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष, भाकियू टिकैत।
किसानों की जमीन कौड़ियों के दाम अधिग्रहीत की जा रही है। सरकार को बाजार मूल्य से चार गुना मुआवजा देना चाहिए। किसानों के हितों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। -कैलाश त्यागी, राष्ट्रीय सलाहकार, भाकियू लोकहित अराजनैतिक।
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