पैक हाउस बनते ही किसान निर्यात कर सकेंगे उत्पाद
अमरोहा मंडी समिति परिसर में 14 करोड़ रुपये की लागत से बनाए जा रहे इंटीग्रेटेड मैंगो पैक का काम शुरू हो गया है।
अमरोहा: मंडी समिति परिसर में 14 करोड़ रुपये की लागत से बनाए जा रहे इंटीग्रेटेड मैंगो पैक हाउस से कारोबारियों को ही नहीं बल्कि किसानों को भी फायदा होगा। लाइसेंस लेकर एफपीओ (फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस) के जरिए किसान अपने उत्पाद विदेश एक्सपोर्ट कर सकेंगे। इसके अलावा उनकी लाइफ भी बढ़ जाएगी। उत्पादों की गुणवत्ता की जांच पैक हाउस में होगी और उसके बाद पैकिग कर उसका निर्यात किया जा सकेगा।
अमरोहा का आम दुनियाभर में मशहूर है। हर साल हजारों टन आम दूसरे देशों को एक्सपोर्ट किया जाता है लेकिन, कई टन आम मैंगो पैक हाउस नहीं होने के कारण खराब हो जाता था। यहां के कारोबारी सहारनपुर व लखनऊ में जाकर आम की पैकिग कराते थे। इस वजह से ट्रांसपोर्ट पर पांच-छह लाख रुपये सीजन में खर्च आता था। यही हाल सब्जियों का है। जिले में बड़े पैमाने पर टमाटर, करेला, तोरई व लौकी, गोभी, गाजर आदि सब्जियों का उत्पादन होता है। यहां से दिल्ली, कोलकाता व मुंबई तक सब्जियां जाती हैं। प्रत्येक वर्ष कई टन सब्जी पैक हाउस न होने के कारण बेकार हो जाती थी। सरकार द्वारा मंडी समिति की 12 बीघा जमीन में इंटीग्रेटेड पैक हाउस का निर्माण किया जा रहा है। इसके बनने से छोटे से लेकर बड़े कारोबारियों को फायदा होगा। किसान भी लाभ उठा सकेंगे। दूसरे जिलों के किसान भी उठा सकेंगे फायदा
अमरोहा: जिले में पैक हाउस के जरिए मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, बरेली, सम्भल व हापुड़ आदि जनपदों के किसान अपने खेत में उगाई सब्जी व फल देश और विदेश भेज सकेंगे। इससे उनकी आमदनी कई गुना बढ़ जाएगी। फल व सब्जियों के एक्सपोर्ट के लिए किसान व कारोबारियों को मंडी समिति से लाइसेंस लेना होगा। अपेडा संस्था के प्रमाण पत्र के अलावा डीजीएफटी (डायरेक्ट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड) में आवेदन करना होगा। सब्जी हो या फिर आम, पैकिग से पहले पैक हाउस में गुणवत्ता की जांच की जाएगी। इसके बाद ही उत्पाद की पैकिग कर एक्सपोर्ट हो सकेगा। अगर किसानों ने एफपीओ बनाया है तो वह भी लाइसेंस लेकर अपने उत्पाद विदेश के लिए एक्सपोर्ट कर सकते हैं।
सचिन शर्मा, सचिव, मंडी समिति।