अमरोहा में बाढ़ का तांडव: 70% फसलें तबाह, मुआवजे के लिए शासन से मांगे ₹9.50 करोड़

किसानों को मुआवजा वितरित करने के लिए प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। उसके द्वारा करीब 9.50 करोड़ रुपये का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा है और धनराशि की मांग की है।

पहाड़ों पर वर्षा की वजह से गंगा नदी काफी समय से उफान पर है। उसका पानी धनौरा व हसनपुर तहसील क्षेत्र के 59 गांवों के जंगलों में भर गया था। इससे किसानों की खेतों में खड़ी उड़द, धान, गन्ना, बेलदार सब्जियों की फसलें जलमग्न हो गई थी।

पानी नहीं उतरने की वजह से फसलें खराब हो गई थीं। दोनों तहसील क्षेत्रों के गांवों के जंगल में अभी भी पानी भरा हुआ है। जिसकी वजह से लेखपालों द्वारा सर्वेक्षण का कार्य पूरा नहीं किया जा सका है लेकिन, तहसीलों से अनुमानित क्षेत्रफल की रिपोर्ट मुख्यालय को प्राप्त हो गई है।

जिला आपदा विशेषज्ञ पवन शुक्ला ने बताया कि हसनपुर तहसील में हुए नुकसान की भरपाई के लिए प्रशासन ने 4.81 करोड़ व धनौरा तहसील के लिए 4.67 करोड़ रुपये का प्रस्ताव बनाकर जिलाधिकारी के जरिए शासन को भिजवाया गया है और धनराशि की मांग की गई है। ताकि, किसानों को बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा दिलाया जा सके।

कंपनी के कर्मचारियों ने बाढ़ से प्रभावित 59 गांवों में सर्वे का कार्य पूरा कर लिया है। इसमें करीब 2100 किसानों की 70 प्रतिशत तक बीमित फसलें बेकार हो गई हैं। हसनपुर व मंडी धनौरा तहसील के 23 गांवों ऐसे हैं जहां 50 से 70 फीसद फसलें नष्ट हुई हैं।

 

दोनों तहसीलों से फसलों के खराब होने से संबंधित प्राप्त अनुमानित क्षेत्रफल के आधार पर शासन को धनराशि की मांग के लिए प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है। कितने किसानों की फसलें खराब हो गई हैं, उनके बारे में ब्योरा जुटाया जा रहा है। अभी खेतों में पानी है, इसलिए देरी हो रही है।

- गरिमा सिंह, एडीएम वित्त एवं राजस्व

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