न्यायिक कार्य से विरत रहे अधिवक्ता

अमरोहा : बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आह्वान पर जिला न्यायालय के अधिवक्ता सोमवार को हड़ताल पर रहे। दस सूत्री मांग पत्र प्रधानमंत्री को भेजा। मांगें शीघ्र पूरी नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। नौगावां सादात में भी अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य नहीं किया तथा उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा।

जनपद अमरोहा बार एसोसिएशन की बार रूम में हुई बैठक में अध्यक्ष मसरूर अली सिद्दीकी ने कहा अधिवक्ता समाज का एक अहम हिस्सा होता है परंतु आज यहीं वर्ग उपेक्षा का शिकार है। बोले, सरकार अधिवक्ताओं के हित में काम नहीं कर रही है। इस वजह से आंदोलन का रास्ता इख्तियार करना पड़ रहा है। उन्होंने सभी से एकजुट होकर अपने हितों के लिए आवाज उठाने का आह्वान किया।

इसके पश्चात अधिवक्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे तथा नारेबाजी की। प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। इसमें इ-लाइब्रेरी, इंटरनेट, खाने-पीने की उचित व्यवस्था, नए अधिवक्ताओं को दस हजार रुपये प्रति माह देने तथा अधिवक्ता और उनके परिवार के सदस्यों का बीमा कराने, लीगल सर्विस अथार्टी एक्ट में परिर्वतन और लोक अदालतों के कार्य की जिम्मेदारी अधिवक्ताओं को सौंपने समेत अन्य मांगों को प्रमुखता से उठाया गया है।

चेतावनी दी है कि अगर यह मांगें शीघ्र पूरी नहीं हुई तो अधिवक्ता बड़े आंदोलन को बाध्य होंगे। ज्ञापन देने वालों में सचिव इन्द्रपाल गोले, अरविन्द प्रकाश, जमील अहमद, मोहम्मद युसुफ, फिरोज अख्तर, मनोज यादव, अजीम अहमद, अली इमाम रिजवी मौजूद थे।

बार एसोसिऐशन जनपद अमरोहा के अधिवक्ताओं ने भी कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम के माध्यम से एक ज्ञापन प्रधानमंत्री को भेजा। अधिवक्ताओं की हड़ताल के चलते वादकारियों को परेशानी उठानी पड़ी। कोर्ट में मुकदमों की सुनवाई नही हो पाई। वाद कारी बिना सुनवाई के अगली तारीख लेकर लौटने को मजबूर हुए।

उधर नौगावां सादात में भी मांगों के समर्थन में अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहे। प्रदर्शन कर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने वालों में अतुल चिकारा, धर्मेंद्र यादव, संजीव यादव, सतेंद्र यादव, सिब्ते हसन, विजेंद्र यादव आदि मौजूद रहे।