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स्मृति पूरा करेंगी राजीव गांधी का सपना

अमेठी पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी ने अमेठी-ऊंचाहार रेलवे लाइन निर्माण का सपना देखा थ

By JagranEdited By: Published: Fri, 19 Jul 2019 12:19 AM (IST)Updated: Fri, 19 Jul 2019 06:21 AM (IST)
स्मृति पूरा करेंगी राजीव गांधी का सपना
स्मृति पूरा करेंगी राजीव गांधी का सपना

अमेठी : पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी ने अमेठी-ऊंचाहार रेलवे लाइन निर्माण का सपना देखा था। इस सपने को साकार करने के लिए सांसद रहते हुए राहुल गांधी ने वर्ष 2013 में इस रेलवे लाइन का शिलान्यास किया, लेकिन परियोजना अधर में लटकी रही। वहीं अमेठी से सांसद चुने जाने के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने रेल लाइन को धरातल पर लाने के लिए प्रयास किया है। 66 किमी लंबी रेलवे लाइन के भूमि अधिग्रहण सहित निर्माण कार्य के लिए 1265 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत हुआ है। दिसंबर माह में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

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यह रेल परियोजना तीन जिलों अमेठी, प्रतापगढ़ व रायबरेली से होकर गुजरेगी। इसमें अमेठी के आठ गांव, प्रतापगढ़ 14 गांव व रायबरेली 39 गांवों में कुल 303.576 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। 66 किमी दूरी के बीच नौ स्टेशन आएंगे, जिसमें सात नये स्टेशन का निर्माण होगा। इनमें पंडरी, अठेहा, परशदेपुर, सलोन उसरैनी, गंगासार अरखा शामिल है।

वर्ष 2012-13 में मिली थी स्वीकृति

इस रेल परियोजना को वर्ष 2012-13 में स्वीकृति मिली थी। इसके साथ 380 करोड़ रुपये का बजट भी मंजूर हुआ था। योजना के लिए 101 करोड़ रुपये का बजट भी जारी किया गया था। वर्ष 2013 में परियोजना का सर्वे कराया गया था। गांवों में रेलवे विभाग द्वारा पत्थर भी लगाए गए थे, लेकिन धरातल पर नहीं उतर सकी थी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से भी परियोजना के निर्माण की मांग उठी थी। 2019 में सांसद बनने के बाद उन्होंने पुन: योजना की मांग रखी, जिसपर दोबारा बोर्ड ने 1265 करोड़ स्टीमेट तैयार करते हुए स्वीकृति दे दी है।

धार्मिक स्थलों पर पहुंचने की दूरी भी होगी कम

इस रेलवे लाइन के निर्माण से अमेठी वासियों को चित्रकूट, मैहर पहुंचने के लिए भी राह आसान होगी।

रेलवे लाइन निर्माण से मिलेगी सहूलियत

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के पीआरओ विजय गुप्ता ने बताया कि अमेठी के विकास को लेकर दीदी लगातार काम कर रहीं हैं। इस रेलवे लाइन के निर्माण से अमेठी संसदीय क्षेत्रवासियों को काफी सहूलियत मिलेगी। एक जिले में जमीन का अधिग्रहण भी हो गया है, जिसके दस्तावेज रेलवे बोर्ड को भेजे गए हैं। मुआवजे के लिए 195 करोड़ रुपये भी जारी हो गए है।


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