कोलकाता व अमृतसर की यात्रा आसान बनाएगी पंजाब मेल

अमेठी : कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए रेलवे विभाग ने गत वर्ष मार्च माह में यात्री ट्रेनों के संचालन में रोक लगा दी थी। अब जैसे-जैसे कोरोना का संकट कम होता जा रहा है तो रेलवे विभाग एक एक कर ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया है। जिला मुख्यालय गौरीगंज से लखनऊ, देहरादून, दिल्ली, वाराणसी, प्रयागराज के लिए यात्रियों के लिए ट्रेन की सुविधा मिल रही थी। लेकिन, कोलकाता, मुगलसराय, अंबाला, लुधियाना, जलंधर व अमृतसर के लिए ट्रेन न होने से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। अब उनकी परेशानी कम होने वाली है, क्योकि रेलवे विभाग ने आगामी 18 जनवरी से पंजाब मेल के नियमित संचालन के लिए फरमान जारी कर दिया है। पंजाब मेल के चलने से कोलकाता, मुगलसराय, अंबाला, लुधियाना, जलंधर व अमृतसर आदि शहरों की यात्रा आसान हो सकेगी।

यात्रा करने के लिए सामान्य टिकट का भी होगा आरक्षण बुकिग :

कोरोना काल के पहले ट्रेनों में यात्रा करने से पहले सामान्य टिकट ट्रेन आने तक रेलवे स्टेशन से मिलता था। कोरोना की रोकथाम को लेकर रेलवे विभाग ने सामान्य टिकट की बुकिग का प्रावधान कर दिया है। अगर कोई यात्री किसी भी ट्रेन से यात्रा करने से पहले आरक्षण काउंटर से टिकट बुक नहीं कराता है। तो वह ट्रेन से यात्रा नहीं कर सकेगा। क्योकि ट्रेन की बोगी से स्थित सीट के सापेक्ष ही बुकिग की जा रही है।

दो बजे के बाद आरक्षण टिकट न मिलने से बढ़ी परेशानी :

जिला मुख्यालय गौरीगंज होने से यहा पर सैकड़ों की संख्या में यात्रियों का आना-जाना रहता है। रेलवे विभाग के नियमानुसार यात्रियों को ट्रेन से सफर करने के लिए सामान्य टिकट की भी बुकिग करानी पड़ती है। गौरीगंज रेलवे स्टेशन पर दो बजे के बाद आरक्षण टिकट काउंटर बंद कर दिया जाता है। जिससे पदमावत एक्सप्रेस, नीलांचल एक्सप्रेस व लखनऊ-प्रयागराज ट्रेन का टिकट नहीं मिल पाता है। जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

रेलवे स्टेशन पर ठहरने वाली ट्रेनों के नाम :

देहरादून-वाराणसी अप, डाउन (जनता एक्सप्रेस)

प्रतापगढ़-दिल्ली अप, डाउन (पदमावत एक्सप्रेस)

हरिद्वार-प्रयाग अप, डाउन (हरिद्वार एक्सप्रेस)

प्रयाग-लखनऊ अप, डाउन (वन पीआरएल पैसेंजर)

--

उच्चाधिकारियों को लिखा पत्र :

स्टेशन अधीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि यात्रियों की मांग पर आरक्षण टिकट बुकिग की समयावधि बढ़ाने के लिए उच्चाधिकारियों को पत्र लिखा गया है।