प्रधानमंत्री के वर्चुअल संवाद की तैयारियों में जुटे अधिकारी
आजादी के अमृत महोत्सव में केंद्र सरकार अंतिम पायदान पर खड़े प्रत्येक व्यक्ति तक योजनाएं पहुंचानी हैं।
अंबेडकरनगर : आजादी के अमृत महोत्सव में केंद्र सरकार अंतिम पायदान पर खड़े प्रत्येक व्यक्ति तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने में लगी है। जनता को इसका प्रभावी लाभ मिलने समेत इसमें सुधार पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा संवाद करेंगे। इसके लिए आगामी 31 मई को वर्चुअल संवाद कार्यक्रम के आयोजन की तैयारियों शुरू हुईं हैं।
सीडीओ घनश्याम मीणा ने विभागाध्यक्षों के साथ बैठक कर इसकी जिम्मेदारी सौंपी। प्रधानमंत्री के वर्चुअल संवाद का आयोजन जिला मुख्यालय पर लोहिया भवन में होगा। इसके अलावा ब्लाक मुख्यालयों पर भी यह आयोजन होंगे। इसमें जनकल्याणकारी 15 योजनाओं के 500 से लेकर एक हजार लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा। इसमें सांसद, विधायक, एमएलसी, जिला पंचायत अध्यक्ष, निकायों के अध्यक्ष तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवारजन को आमंत्रित किया जाएगा। ब्लाकों पर होने वाले आयोजन में ब्लाक प्रमुख, बीडीसी, ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्यों समेत योजनाओं के लाभार्थी भी शामिल होंगे। पीएम से सीधा संवाद करने के लिए टीवी, एलईडी और वीडियो कांफ्रेंसिग के भी इंतजाम किए गए हैं। बैकड्राप और सेल्फी प्वाइंट भी यहां बनाए जाएंगे। लाभार्थियों को आयोजन के स्थान तक लाने और वापस पहुंचाने समेत इनके जलपान का इंतजाम भी किया जाएगा। यहां मेडिकल टीम को सक्रिय रहने का निर्देश दिया गया है। बैठक में डीआरडीए के परियोजना निदेश राकेश प्रसाद, मनरेगा उपायुक्त आरपी मिश्र, समाज कल्याण अधिकारी आरके चौरसिया, एनआरएलएम के उपायुक्त आरबी यादव, डीपीआरओ अवनीश श्रीवास्तव समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
कार्यक्रम की अवधि : राज्य मुख्यालय के साथ जिला व ब्लाक मुख्यालय के अलावा कृषि विज्ञान केंद्रों पर भी इसका आयोजन सुबह पौने नौ बजे से 10.50 बजे तक किया जाएगा। इसमें पूर्वाह्न 11 बजे से वर्चुअल संवाद शुरू होगा। आयोजन का खर्च विभागों द्वारा प्रशासनिक मद से वहन किया जाएगा।
शामिल होने वाले लाभार्थी: प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी-ग्रामीण, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, पोषण अभियान, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, स्वच्छ भारत मिशन शहरी-ग्रामीण, जलजीवन मिशन व अमृत योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना, आयुष्मान भारत हेल्थ व वेलनेस सेंटर, प्रधानमंत्री मुद्रा
योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के लाभार्थी इसमें शामिल होंगे।