निर्माण रोकने पहुंची पुलिस टीम से धक्का-मुक्की
विवादित भूखंड पर रात में पीएम आवास का निर्माण कराए जाने की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की।
अंबेडकरनगर: विवादित भूखंड पर रात में पीएम आवास का निर्माण कराए जाने की शिकायत पर पहुंची पुलिस के सामने जमकर बवाल हुआ। जबरन निर्माण करा रहे लोगों ने पुलिस टीम को चारों तरफ से घेर लिया और खूब धक्कामुक्की की। ऊपर से पुलिस पर पिटाई का आरोप भी लगाया। मामला आलापुर थाना के हथिनाराज गांव के गाय घाट पुरवे का है।
यहां अनिल तथा ओमप्रकाश त्रिपाठी के बीच लंबे समय से जमीन का विवाद चल रहा है। अनिल को पीएम आवास योजना के तहत मकान आवंटित हुआ है। रविवार की रात में चोरी-छिपे अनिल ने विवादित जमीन पर निर्माण कराना शुरू कर दिया। ओमप्रकाश त्रिपाठी ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस टीम रात में निर्माण रोकने पहुंची तो अनिल पक्ष से जुटे दर्जनों लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। 50-60 की संख्या में इकट्ठा महिलाओं व पुरुषों ने पुलिस पर पिटाई का आरोप लगाते हुए उन्हें घेर लिया और जमकर धक्कामुक्की की। पुलिस ने किसी तरह निर्माण तो रोकवा दिया लेकिन वहां से सकुशल निकलने में उन्हें कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। प्रभारी निरीक्षक बृजेश सिंह ने बताया कि विवादित भूमि पर निर्माण की सूचना पर पुलिस रोकने पहुंची थी। मारपीट का आरोप पूरी तरह गलत है।
भीम आर्मी ने पुलिस को दी चेतावनी : अनिल पक्ष की महिलाओं व पुरुषों को पुलिस कर्मियों द्वारा पीटने के आरोपों के बीच भीम आर्मी के निखिल राव ने ट्वीट कर एसपी से कार्रवाई की मांग की है। साथ ही पुलिस को करारा जवाब देने की चेतावनी भी दी है। निखिल राव के नेतृत्व में रजत आर्या, रमेश यादव आदि ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से जानकारी ली तथा एसडीएम से कार्रवाई का आग्रह किया।
-राजस्व टीम ने पैमाइश कर विवादित भूमि पर निर्माण रोका: हथिनाराज के गाय घाट पुरवे में पुलिस टीम से टकराव व हंगामे के बाद सोमवार को पुलिस बल की मौजूदगी में तहसीलदार आलोक रंजन सिंह ने स्थलीय निरीक्षण किया। कानूनगो प्रदीप नारायण मल्होत्रा व रवींद्र मौर्य के साथ लेखपाल राम उजागिर, श्रीपाल पांडेय, अवधेश मिश्र, तारकेश्वर भार्गव, राम सजीवन वर्मा के नेतृत्व में राजस्व टीम ने विवादित भूखंड सहित आसपास की भूमि की पैमाइश की। सुरक्षा के ²ष्टिगत एसआइ दिनेश कुमार मिश्र के साथ पुलिस बल मौजूद रहा। कानूनगो प्रदीप नारायण मल्होत्रा ने बताया कि पैमाइश की रिपोर्ट तहसीलदार को दी जाएगी। विवादित भूखंड के निस्तारण तक किसी प्रकार का निर्माण रोका गया है।