वाणिज्यकर के अफसरों ने स्थगित की हड़ताल, 10 फरवरी तक दिया समय
वाणिज्यकर विभाग के अफसरों की प्रस्तावित प्रदेश स्तरीय हड़ताल स्थगित कर दी गई है। पदाधिकारियों ने कमिश्नर को मांगें मानने के लिए समय दिया है।
प्रयागराज : 63 अफसरों के खिलाफ की गई कार्रवाई के विरोध में वाणिज्यकर विभाग के अफसरों की 22 जनवरी को प्रस्तावित प्रदेश स्तरीय हड़ताल स्थगित हो गई है। उत्तर प्रदेश वाणिज्यकर सेवा संघ की हुई बैठक में 10 फरवरी तक हड़ताल को स्थगित किया गया है।
क्या है मामला
दरअसल, पूर्व कमिश्नर कामिनी चौहान रतन ने सूबे के 38 ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) को प्रतिकूल प्रविष्टि और 25 ज्वाइंट कमिश्नर (एसआइबी) को स्पष्टीकरण जारी किया था। उन्होंने यह कार्रवाई बकाया वसूली न करने पर की थी। कार्रवाई के विरोध में अधिकारियों ने 22 जनवरी को हड़ताल करने का निर्णय लिया था। संघ की बैठक में निर्णय लिया गया कि अब नई कमिश्नर आ गई हैं, इसलिए मांगों को पूरा करने के लिए उन्हें 10 फरवरी तक समय दिया जाना चाहिए।
कहते हैं संघ के पदाधिकारी
संघ का मानना है कि अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई ऑनलाइन डॉटा की गड़बड़ी के कारण हुई है। चेतावनी दी गई कि तय समय में मांगें पूरी न होने पर हड़ताल की घोषणा की जा सकती है। बैठक में संघ के प्रदेश महासचिव अश्विनी मिश्रा, हरिनाथ यादव गे्रड-टू (अपील), महेंद्र विक्रम सिंह और एसके श्रीवास्तव ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक), असिस्टेंट कमिश्नर एसआइबी एके गौतम समेत कई अधिकारी मौजूद थे।
अफसरों की यह हैं मांग
-अफसरों के खिलाफ की गई कार्रवाई वापस ली जाए।
-दोषपूर्ण ऑनलाइन डॉटा को ठीक कराया जाए।
-'वाणिज्यकर आपके द्वार' को खत्म किया जाए।
-सेंट्रल जीएसटी के समान अधिकारियों को पद और सुविधा मुहैया कराया जाए। उसी तरह कार्य की निगरानी की जाए।