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स्टांप कमी के मामलों में अब सख्ती, आठ सौ को नोटिस Prayagraj News

जिले मेें स्टांप कमी के लगभग 11 सौ मामले वर्तमान में विभिन्न न्यायालयों में चल रहे हैैं। इसमें जिलाधिकारी न्यायालय अपर जिलाधिकारी न्यायालय वित्त एवं राजस्व तथा एआइजी के यहां वाद शामिल हैैं।

By Brijesh SrivastavaEdited By: Published: Thu, 12 Mar 2020 12:05 PM (IST)Updated: Thu, 12 Mar 2020 12:05 PM (IST)
स्टांप कमी के मामलों में अब सख्ती, आठ सौ को नोटिस Prayagraj News

प्रयागराज,जेएनएन। स्टांप कमी के मामलों में शासन स्तर से सख्ती की जा रही है। त्योहार बाद अब स्टांप कमी के वादों को जल्द से जल्द निपटाने की कवायद तेज होगी। इसके तहत लागू हुई समाधान योजना के तहत आठ सौ लोगों को नोटिस भेजा जा रहा है।

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जिले मेें वर्तमान में विभिन्न न्यायालयों में चल रहे हैं स्टांप कमी के लगभग 11 सौ मामले

जिले मेें स्टांप कमी के लगभग 11 सौ मामले वर्तमान में विभिन्न न्यायालयों में चल रहे हैैं। इसमें जिलाधिकारी न्यायालय, अपर जिलाधिकारी न्यायालय वित्त एवं राजस्व तथा एआइजी के यहां वाद शामिल हैैं।  इनमें काफी संख्या में शामिल वाद दस वर्षों से ज्यादा समय से अटके हैं।

वादों के लंबे समय तक लटके रहने से सरकार को हो रही राजस्‍व की हानि

इन वादों के लंबे समय तक लटके रहने से सरकार को राजस्व की हानि हो रही है। ऐसे में इन वादों के त्वरित निस्तारण के लिए समाधान योजना लागू की गई है। इसके तहत सौ रुपये जमा कर पंजीयन कराने वाले लोगों के वाद जल्द ही निस्तारित किए जाएंगे। इसके लिए लोगों को नोटिस भी भेजा जा रहा है। अब तक आठ सौ से ज्यादा लोगों को नोटिस भेजा जा चुका है। एडीएम वित्त एवं राजस्व एमपी सिंह का कहना है कि समाधान योजना 30 अप्रैल तक चलेगी।

कई मामले करोड़ से ज्यादा

शहर तथा आसपास के इलाके में रजिस्ट्री के दौरान कम स्टांप लगाने के कई मामले एक करोड़ रुपये से ज्यादा के हैैं। यही नहीं सौ से ज्यादा मामले 20 लाख रुपये के ऊपर हैैं। सरकार की ओर से ऐसे मामलों को त्वरित निस्तारित करने के निर्देश दिए गए हैं।


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