CoronaVirus Lockdown: जरुरतमंदों तक नहीं पहुंच पा रही राहत सामग्री, मजिस्ट्रेट करेंगे जांच Prayagraj News

प्रयागराज,जेएनएन। लॉकडाउन के दौरान घरों में रहने वाले दिहाड़ी मजदूरों, पल्लेदारों समेत अन्य श्रमिकों को राज्य सरकार की ओर से जो राहत  भेजी जा रही हैै, वह कई स्थानों पर नहीं पहुंच पा रही है। इसमें भी गंवई राजनीति हावी हो गई है। ज्यादातर प्रधान अपने चहेतों को ही राहत राशि व अन्य योजनाओं का लाभ दे रहे हैैं। इसी तरह शहरों में कुछ पार्षद और कई कोटेदार अपने ही करीबियों को लाभ दे रहे हैैं।

जिला स्‍तर पर पहुंचने लगीं शिकायतें

इसकी शिकायतें जिला स्तर पर पहुंचने लगी हैैं। कंट्रोल रूम में रोज ही दर्जन भर के करीब शिकायतें आ जाती हैैं। फूलपुर में भी कई शिकायतें पहुंची थीं, जहां मंगलवार को नायब तहसीलदार जांच को पहुंचे थे। ग्रामीणों की ओर से शिकायत की गई कि कई मनरेगा जॉब कार्डधारकों को पैसे नहीं दिए गए, जबकि कार्ड न होते हुए भी अपने चहेतों को शासन से आई राहत राशि दे दी गई है। मेजा, बारा, सोरांव, हंडिया, करछना, कोरांव में भी इस तरह की ढेरों की शिकायतें हैैं, जिनकी जांच हो रही है। इसी तरह कोटे की दुकानों पर भी भारी पैमाने पर अनियमितता की शिकायतें हैैं। एडीएम वित्त एवं राजस्व एमपी सिंह ने बताया कि शिकायतों की जांच कराई जा रही है। दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी। एसडीएम, तहसीलदार व बीडीओ की टीमें जांच कर रही हैैं।

तहसीलों में कम्यूनिटी किचन

लॉकडाउन के दौरान कोई भूखा न रहे, इसलिए प्रशासन की ओर से सभी तहसीलों में कम्यूनिटी किचन का संचालन हो रहा है। सदर तहसील में इसके लिए पांच लाख व अन्य तहसीलों को दो-दो लाख रुपये दिए गए हैैं।