बुजुर्ग अधिवक्ताओं के लिए होना चाहिए पेंशन का प्रावधान Prayagraj News
अधिवक्ताओं ने कोर्ट परिसर में जनसुविधाएं मसलन शुद्ध पानी शौचालय के अलावा लाइब्रेरी चैंबर आदि मुहैया कराने के लिए फंड जारी करने की मांग वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण से की हैं।
प्रयागराज,जेएनएन। आगामी आम बजट से अधिवक्ताओं ने भी सरकार से ढेरों उम्मीदें लगा रखी हैं। उन्हें भरोसा है कि इस बार के बजट में उनकी बेहतरी के लिए भी प्राविधान किए जाएंगे। अधिवक्ताओं ने कोर्ट परिसर में जनसुविधाएं मसलन शुद्ध पानी, शौचालय के अलावा लाइब्रेरी, चैंबर आदि मुहैया कराने के लिए फंड जारी करने की मांग वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण से की हैं। बुजुर्ग अधिवक्ताओं के लिए पेंशन, 60 वर्ष से पहले आकस्मिक निधन पर आश्रितों के लिए नौकरी का प्राविधान किए जाने का भी भरोसा जताया है। सरकारी अस्पतालों में इलाज, रेल सुविधा, नए अधिवक्ताओं को मानदेय और केंद्रीय विद्यालयों में इनके बच्चों के प्रवेश के लिए वरीयता मिलने की भी उम्मीद है। पार्किंग की समस्या से निजात दिलाने के लिए भी फंड जारी करने की मांग अधिवक्ताओं ने की है।
अधिवक्ताओं को भी मिले रेल सुविधा
उच्च न्यायालय के अधिवक्ता विद्यापति त्रिपाठी का कहना है कि अधिवक्ताओं के लिए भी वरिष्ठ नागरिकों की तरह रेल सुविधा प्रदान की जाए। राजमार्ग पर फास्टैग एवं भुगतान में छूट का प्राविधान हो। अधिवक्ताओं के बच्चों को केंद्रीय विद्यालयों के प्रवेश में वरीयता दी जाए। केंद्रीय और राज्य के अस्पतालों में भी इलाज की सुविधा प्रदान की जाए। 60 वर्ष के पूर्व आकस्मिक निधन पर आश्रितों को नौकरी और 60 वर्ष के बाद पेंशन का प्रावधान किया जाए।
नए अधिवक्ताओं के लिए मानदेय की हो व्यवस्था
उच्च न्यायालय के अधिवक्ता राहुल चौधरी का कहना है कि नए अधिवक्ताओं के लिए बजट में मानदेय की व्यवस्था की जाए जिससे वह अपने लिए लाइब्रेरी और ड्रेस का इंतजाम कर सकें। बुजुर्ग अधिवक्ताओं के लिए पेंशन का प्राविधान किया जाए। चैंबर के लिए फंड जारी किया जाए। अधिवक्ताओं के लिए कोर्ट परिसर में लाइब्रेरी, शुद्ध पानी और शौचालय मुहैया कराने के लिए भी बजट में व्यवस्था हो।
पार्किंग की होनी चाहिए व्यवस्था
उच्च न्यायालय के अधिवक्ता रोहित पांडेय ने पार्किंग की समस्या से निजात के लिए सरकार से फंड और जगह उपलब्ध कराने की मांग की है। उनका कहना है कि कोर्ट परिसर में जनसुविधाएं मुहैया कराने और युवा अधिवक्ताओं के लिए लाइब्रेरी उपलब्ध कराने के लिए भी बजट में कुछ होना चाहिए। जिन अधिवक्ताओं के लिए चैंबर की व्यवस्था नहीं है, उनके लिए चैंबर का इंतजाम कराने के लिए भी फंड की व्यवस्था की जानी चाहिए।