यूपी पंचायत चुनाव ड्यूटी में जान गंवाने वालों को भी 50 लाख देने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका

प्रयागराज, जेएनएन। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव ड्यूटी करने वाले अध्यापकों और सरकारी कर्मचारियों के कोरोना संक्रमण से मौत मामले में मुआवजे के एलान को विभेदकारी मानते हुए अध्यापक राहुल गैंगले की जनहित याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट से मांग की गई है कि पंचायत चुनाव ड्यूटी से जान गंवाने वालों को भी कोरोना वारियर्स मानते हुए 50 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए।

यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा व न्यायमूर्ति अजित कुमार की खंडपीठ ने दिया है। अर्जी में कहा गया है कि संक्रमित कर्मचारियों को कोई मेडिकल सुविधा नहीं दी गई। इससे उनकी मौत हो गयी। याची का कहना है कि सरकार पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान संक्रमित होने के बाद जान गंवाने वाले कर्मचारियों को सिर्फ 30 लाख रुपये मुआवजा दे रही है, जबकि कोरोना वारियर्स के लिए मुआवजे की राशि 50 लाख रुपये है। यह नीति भेदभाव पूर्ण है। हाई कोर्ट ने सरकार को ऐसे अध्यापकों को एक करोड़ मुआवजा देने पर विचार करने का आदेश भी दिया था।

याची ने हाई कोर्ट को यह भी बताया कि चुनाव के बाद भी संक्रमित कर्मचारियों को कोई चिकित्सा सुविधा नहीं दी गई। नतीजतन कई कर्मचारी परिवारों ने इकलौते कमाने वाले को खो दिया है। ऐसे में पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा पाने का अधिकार है। कोर्ट ने बहराइच, बिजनौर, श्रावस्ती, बाराबंकी व जौनपुर में चिकित्सा सुविधाएं बेहतर करने के संदर्भ में सरकार की प्रशंसा भी की है।

बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचायत चुनाव ड्यूटी के दौरान कोरोना से मारे गए लोगों के परिजन को 30-30 लाख रुपये का मुआवजा देने का ऐलान किया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चुनाव में ड्यूटी के दौरान कोरोना की वजह से मारे गए अधिकारियों-कर्मचारियों के परिजन को मुआवजे की रकम को कम बताया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि मुआवजे की रकम कम से कम एक करोड़ रुपये होनी चाहिए। हाई कोर्ट ने यह भी कहा था कि राज्य सरकार और चुनाव आयोग ने जानबूझकर बिना जांच के कर्मचारियों को ड्यूटी करने के लिए मजबूर किया। ऐसे में परिवार की आजीविका चलाने वाले व्यक्ति की जिंदगी का मुआवजा कम से कम एक करोड़ तो होना ही चाहिए। 

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