Prayagraj: सरकारी विभागों पर 60 करोड़ से ज्यादा का हाउस टैक्स बकाया, बार-बार नोटिस के बावजूद नहीं हुई अदायगी
निर्धारित समय पर गृहकर न जमा करने पर फरवरी से इन विभागों का खाता सीज किया जाएगा। नगर निगम की ओर से गृहकर वसूली को लेकर राज्य और केंद्रीय विभागों के अधिकारियों से लगातार संपर्क किया जा रहा है। कुछ विभागों की ओर से गृहकर जमा किया गया।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज : सरकारी विभागों पर 60 करोड़ रुपये से अधिक गृहकर बकाया है। बार-बार के नोटिस के बाद भी सरकारी विभाग गृहकर की अदायगी नहीं कर रहे हैं। इन सभी को डिमांड नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। निर्धारित समय पर गृहकर न जमा करने पर फरवरी से इन विभागों का खाता सीज किया जाएगा। नगर निगम की ओर से गृहकर वसूली को लेकर राज्य और केंद्रीय विभागों के अधिकारियों से लगातार संपर्क किया जा रहा है। कुछ विभागों की ओर से गृहकर जमा किया गया।
183 राज्यस्तरीय विभागों की भवन संपत्ति है और चार दर्जन केंद्रीय विभागों की भवन संपत्तियों का गृहकर डेढ़ दशक से नहीं जमा किया गया है। राज्य स्तरीय विभागों पर लगभग 53 करोड़ और केंद्रीय कार्यालयों पर सात करोड़ रुपये के करीब गृहकर बकाया है। मुख्यकर निर्धारण अधिकारी पीके द्विवेदी ने बताया कि सरकारी विभागों को डिमांड नोटिस भेजा जा रहा है। फरवरी में गृहकर न जमा करने पर खाता सीज किया जाएगा।
20 हजार से अधिक डेढ़ दशक से नहीं जमा किया गृहकर
नगर निगम की ओर से मिलने वाली सारी सुविधाओं को लेने वाले शहर के 20 हजार भवन स्वामियों ने डेढ़ दशक से एक भी रुपये गृहकर नहीं जमा किया है। इन सभी पर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम ने ऐसे 400 से अधिक लोगों की सूची तैयार कर फरवरी से कुर्की की प्रक्रिया शुरू करेगा। चालू वित्तीय वर्ष मार्च में समाप्त हो जाएगा। ऐसे में गृहकर को लेकर निगम सक्रिय हो गया है। शहर में 2.28 लाख भवन संपत्ति है। इसमें 1.28 लाख लोगों ने 55 करोड़ रुपये गृहकर जमा कर दिया है।
शहरी सीमा का विस्तार होने से 97 ग्रामसभाओं को शामिल किया गया है। इन क्षेत्रों के भवनों पर गृहकर निर्धारित करने के लिए 17 सर्वेयर नगर निगम की ओर से लगाया गया है। यह सभी भवनों का सर्वे शुरू कर दिए हैं। पांच सर्वेयर झूंसी क्षेत्र के लिए और चार-चार सर्वेयर फाफामऊ, नैनी और बमरौली क्षेत्र में लगाया गया है। यह सभी नगरीय नक्शा तैयार करेंगे। सर्वे के दौरान ही भवनों पर नंबर अंकित करेंगे। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी पीके द्विवेदी ने बताया कि सर्वे करने वाले लोग आवासीय और व्यावसायिक भवनों की सूची तैयार कर क्रम संख्या भी तैयार करेंगे। बताया कि अप्रैल तक विस्तारित क्षेत्रों के सभी भवनों का सर्वे पूरा कर उसका विवरण आनलाइन किया जाएगा।