Allahabad High Court के 600 स्टाफ भवन निर्माण का रास्ता साफ, शासन से मिली मंजूरी

प्रयागराज, जागरण संवाददाता। प्रयागराज में लीडर प्रेस की जमीन पर प्रस्तावित हाईकोर्ट के 600 स्टाफ भवन के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। इस जमीन के भू-उपयोग परिवर्तन की मंजूरी शासन से मिल गई है। इससे भवन निर्माण की प्रक्रिया जल्द शुरू होने की उम्मीद है। नैनी में यमुना विहार बहुमंजिली आवासीय योजना के 192 फ्लैटों का आवंटन प्रक्रिया भी अतिशीघ्र चालू होगी।

पीडीए की बैठक में दी गई जानकारी

प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) बोर्ड की बैैठक मंडलायुक्त कार्यालय के गांधी सभागार में मंडलायुक्त संजय गोयल की अध्यक्षता में हुई। इसमें खुसरोबाग के समीप लीडर प्रेस की जमीन पर हाईकोर्ट के 600 स्टाफ भवन के निर्माण के लिए बस टर्मिनल से आवासीय भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति शासन द्वारा मिलने की जानकारी दी गई। यमुना विहार आवासीय योजना के 1200 फ्लैटों के निर्माण के लिए मेसर्स एनसीसी लिमिटेड के साथ हुए करार को 192 फ्लैट के निर्माण तक सीमित करने का निर्णय लिया गया।

फ्लैटों की डिमांड बढऩे पर और बनेंगे टावर

तय हुआ कि 192 फ्लैटों के आवंटन के लिए प्राधिकरण व्यापार प्रचार-प्रसार करेगा। फ्लैटों की डिमांड बढऩे पर और टावर बनाए जाएंगे, अन्यथा प्राधिकरण उसके उचित निस्तारण की व्यवस्था करेगा। इस योजना के अनिर्मित 11 टावरों (1008 फ्लैट) की बिक्री नीलामी अथवा आवंटन के माध्यम से करने का प्रस्ताव रखा गया था। स्मार्ट सिटी के कामों को गुणवत्ता के साथ समय से पूरा कराने के निर्देश मंडलायुक्त द्वारा दिए गए।

अतिरिक्त परफामेंस गारंटी नहीं ली जाएगी

कोविड-19 के मद्देनजर ठेकेदारों से अतिरिक्त परफार्मेंस गारंटी प्राधिकरण द्वारा अब नहीं ली जाएगी। इस संबंध में शासन के निर्देश को बोर्ड द्वारा मंजूरी दी गई। ठेकेदार काम के दौरान भाग न जाएं, इसके मद्देनजर प्राधिकरण द्वारा उनसे अतिरिक्त परफार्मेंस गारंटी के रूप में अतिरिक्त धनराशि जमा कराई जाती थी।

लैंडयूज के दावों का होगा निस्तारण

महायोजना अथवा जोनल प्लान लागू होने से पहले कोई निर्माण हुआ है अथवा जमीन मौजूद है लेकिन, उसका लैंडयूज बदल गया है तो अब उसके दावे का प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार निस्तारण किया जाएगा। शासन द्वारा इसके संबंध में नई उपविधि बनाई गई है, जिसकी स्वीकृति बोर्ड द्वारा दी गई। बैठक में डीएम/उपाध्यक्ष प्राधिकरण संजय खत्री, अपर जिलाधिकारी कौशांबी मनोज, अपर नगर आयुक्त रत्नप्रिया, सचिव दयानंद प्रसाद, नामित सदस्य राजेंद्र मिश्र, रणजीत सिंह, कमलेश कुमार आदि शामिल थे।