इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बैंक लोन घोटाले में दो प्रबंधकों की सशर्त जमानत की मंजूर

प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंजाब नेशनल बैंक वसुंधरा शाखा गाजियाबाद के दो प्रबंधकों भैरव लाल मीणा व राजेश भार्गव की जमानत अर्जी सशर्त मंजूर कर ली है। इन पर 14 मंजिल तक बनी इमारत फोस्टर हाइट के 15वी मंजिल के 16 फ्लैट 42 लाख रूपए प्रति फ्लैट के हिसाब से लोन स्वीकृत करने का आरोप है। सचिन दत्ता द्वारा निर्मित कालोनी के घोटाले की जांच सीबीआई कर रही है। याचीगण लगभग नौ और पांच माह से जेल में बंद हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने दिया है।

लोन स्वीकृति मिलीभगत से गबन करने की नीयत से किया गया

याचियों का कहना है कि भौतिक सत्यापन उनका काम नहीं है। केवल लोन संस्तुति किया है। फ्लैट बंधक है। सीबीआइ के वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश व संजय कुमार यादव का कहना था कि जो फ्लैट बने ही नहीं तो बंधक किसे रखा गया। लोन स्वीकृति मिलीभगत से गबन करने की नीयत से किया गया है। इस घोटाले में प्रबंधकों की संलिप्तता है। हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत मंजूर कर ली है।

बीएसए चंदौली सत्येंद्र कुमार सिंह को अवमानना नोटिस

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सत्येन्द्र चंदौली कुमार सिंह को अवमानना नोटिस जारी की है और आदेश पालन का एक माह का अतिरिक्त मौका दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पालन नहीं किया तो अवमानना आरोप निर्मित किया जायेगा।

यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने प्रतिभा सिंह की अवमानना याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता घनश्याम मौर्य ने बहस की।इनका कहना है कि याची मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति की मांग की। यह कहते हुए नियुक्ति से इन्कार कर दिया कि विवाहिता पुत्री को आश्रित कोटे में नियुक्ति पाने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने आदेश रद्द कर याची की नियुक्ति पर विचार करने का निर्देश दिया है। इसका पालन नहीं किया गया तो यह याचिका दायर की गई है।