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स्वरोजगार के लिए प्रयागराज में 50 लोगों को मिला छह करोड़ का लोन, बाकी आवेदनों की हो रही जांच

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम केंद्र सरकार से संचालित योजना है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना और एक जनपद एवं एक उत्पाद (ओडीओपी) कार्यक्रम प्रदेश सरकार द्वारा संचालित है। तीनों योजनाओं के लिए जिला उद्यम एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र (जिला उद्योग केंद्र) द्वारा एक जून से आवेदन मांगे गए

By Ankur TripathiEdited By: Published: Sat, 31 Jul 2021 07:00 AM (IST)Updated: Sat, 31 Jul 2021 07:00 AM (IST)
स्वरोजगार के लिए प्रयागराज में 50 लोगों को मिला छह करोड़ का लोन, बाकी आवेदनों की हो रही जांच
एक जून से लेकर अब तक डेढ़ सौ लोगों ने किए लोन के लिए आवेदन

प्रयागराज, जागरण संवाददाता। केंद्र और प्रदेश सरकार से संचालित तीन योजनाओं के तहत स्वरोजगार के लिए अब तक 50 लोगों को कर्ज दिया जा चुका है। लघु इकाइयां लगाने और दुकानें खोलने के लिए इन लोगों को करीब छह करोड़ रुपये के ऋण मिला है। कुछ लोगों ने उद्यम स्थापित करने के लिए काम भी शुरू करा दिया है।

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एक जून से आवेदन मांगे गए 

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम केंद्र सरकार से संचालित योजना है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना और एक जनपद एवं एक उत्पाद (ओडीओपी) कार्यक्रम प्रदेश सरकार द्वारा संचालित है। तीनों योजनाओं के लिए जिला उद्यम एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र (जिला उद्योग केंद्र) द्वारा एक जून से आवेदन मांगे गए हैं। इन योजनाओं के तहत करीब दो महीने में लगभग डेढ़ सौ लोगों ने कर्ज के लिए आवेदन किया है। इसमें से पात्र पाए गए 50 लोगों को अब तक तकरीबन छह करोड़ रुपये का कर्ज बैंकों से दिलाया जा चुका है। बाकी आवेदनों की जांच हो रही है। पात्रता तय होने पर उन्हें भी कर्ज दिला दिया जाएगा। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 33-33 लोगों को ऋण दिलाया गया है। हालांकि, ओडीओपी में चार लोगों को ही कर्ज मिला है।

किस तरह के उद्यम लगाने को लोन

फ्लोर मिल, इंटरलाकिंग ईंट (ब्रिक्स), प्लास्टिक आइटम मसलन खिलौने बनाने के उद्यम, ब्यूटी पार्लर, रेडीमेड गारमेंट्स आदि की दुकानें खोलने के लिए लोगों को लोन दिए गए हैं।

पूरे वित्तीय वर्ष चलेंगी योजनाएं

कोविड-19 के कारण योजनाएं अप्रैल और मई में शुरू नहीं हो सकीं। लेकिन, तीनों योजनाएं पूरे वित्तीय वर्ष (मार्च 2022) तक चलेंगी। उपायुक्त उद्योग अजय कुमार चौरसिया ने बताया कि एक जून से योजनाएं शुरू हुई हैं। करीब 100 आवेदनों की जांच हो रही है। पात्र मिलने पर उन्हें भी कर्ज दिलाया जाएगा।


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