UPPSC PCS 2018 Cut Off: पीसीएस 2018 की कट ऑफ मार्क्स लिस्ट जारी, अभ्यर्थी असंतुष्ट
UPPSC PCS 2018 Cut Off यूपीपीएससी ने पीसीएस-2018 के अभ्यर्थियों का कट ऑफ मार्क्स जारी किया है। संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर यूपीपीएससी ने बदले पैटर्न पर यह परीक्षा कराई थी। अभ्यर्थियों का कहना है कि आयोग ने परीक्षा में स्केलिंग नहीं की।
प्रयागराज [राज्य ब्यूरो]। UPPSC PCS 2018 Cut Off: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) ने पीसीएस यानी सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2018 के अभ्यर्थियों का प्राप्तांक (पदवार व श्रेणीवार कट ऑफ मार्क्स) जारी किया है। संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर यूपीपीएससी ने बदले पैटर्न पर यह परीक्षा कराई थी। इसका परिणाम सितंबर में जारी किया था। लेकिन, अभ्यर्थियों का पदवार व श्रेणीवार कट ऑफ अंक जानने की उत्सुकता थी। अभ्यर्थियों का कहना है कि आयोग ने परीक्षा में स्केलिंग नहीं की। पद अधिक होने के बावजूद मेरिट में ज्यादा अंतर नहीं है। अभ्यर्थियों का ब्योरा आयोग की वेबसाइट पर 25 जनवरी तक रहेगा।
यूपीपीएससी ने पीसीएस-2018 का अंतिम परिणाम 11 सितंबर 2020 को जारी किया था। इसमें 988 पदों के सापेक्ष 976 अभ्यर्थी सफल हुए थे। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडेय का कहना है कि पीसीएस-2016 तक स्केल्ड व नानस्केल्ड नंबर जारी किया जाता था। पीसीएस-2017 में सिर्फ स्केल्ड नंबर जारी किया गया। इस बार दोनों में कोई जारी नहीं हुआ। क्षैतिज आरक्षण के तहत महिला, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व दिव्यांगों का अलग से ब्योरा जारी नहीं हुआ। इससे पूरी प्रक्रिया सवालों के घेरे में है।
बता दें कि पीसीएस-2017 में सामान्य वर्ग का कटआफ अंक 877.27 व ओबीसी का 855.36 था। वहीं पीसीएस-2016 में सामान्य का कटआफ 897.04 व ओबीसी का 893.04 था। अभ्यर्थियों का कहना है कि स्केलिंग न होने से हिंदी माध्यम छात्रों को नुकसान हुआ है। वहीं, अंग्रेजी माध्यम से पढऩे वालों को फायदा पहुंचाया गया है।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव जगदीश ने बताया कि स्केलिंग व क्षैतिज आरक्षण की प्रक्रिया नियमानुसार पूरी की गई है। इसे हाई कोर्ट ने भी माना है। अभ्यर्थियों की याचिका कोर्ट में खारिज हो चुकी है। इसके बावजूद अनर्गल आरोप लगाया जा रहा है।
प्रमुख पदों का कटऑफ
- डिप्टी कलेक्टर : सामान्य वर्ग अधिकतम 1014 व न्यूनतम 954, अनुसूचित जाति अधिकतम 952 व न्यूनतम 892, अनुसूचित जनजाति अधिकतम 834 व न्यूनतम 827, ओबीसी अधिकतम 971 व न्यूनतम 924
- पुलिस उपाधीक्षक : सामान्य वर्ग अधिकतम 955 व न्यूनतम 927, अनुसूचित जाति अधिकतम 884 व न्यूनतम 867, अनुसूचित जनजाति अधिकतम 819 व न्यूनतम 818, ओबीसी अधिकतम 921 व न्यूनतम 903
- असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर : सामान्य वर्ग अधिकतम 945 व न्यूनतम 921, अनुसूचित जाति अधिकतम 891 व न्यूनतम 869, ओबीसी अधिकतम 919 व न्यूनतम 913
- सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी : सामान्य वर्ग अधिकतम 953 व न्यूनतम 950, अनुसूचित जाति अधिकतम 891 व न्यूनतम 889, ओबीसी अधिकतम 921 व न्यूनतम 921
- खंड विकास अधिकारी : सामान्य वर्ग अधिकतम 923 व न्यूनतम 917, अनुसूचित जाति अधिकतम 868 व न्यूनतम 860, ओबीसी अधिकतम 913 व न्यूनतम 907