अलीगढ़ : जन सुनवाई पोर्टल पर शिकायतों का निस्तारण न करने पर डीएम ने एसपी देहात, सभी एसडीएम समेत 57 अफसरों के वेतन रोक दिया है। जब तक अफसर लंबित शिकायतों का निस्तारण नहीं कर देते हैं, तब तक वेतन नहीं निकाल सकेंगे।

एडीएम प्रशासन आरएन शर्मा ने बताया कि वेतन रुकने वाले अफसरों में एसपी देहात, इगलास, कोल, खैर, अतरौली व गभाना के एसडीएम, उपायुक्त श्रम विभाग, जिला पंचायतराज अधिकारी, अधिशासी अभियंता प्रांतीय खंड, जिला खाद्य व विवरण अधिकारी, परियोजना अधिकारी डूडा, सीएमओ, एसीएम द्वितीय, बिजौली, अकराबाद, जवां, अतरौली व गंगीरी के बीडीओ, उप नगर आयुक्त, बीएसए, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी, जिला उपायुक्त मनरेगा, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, अधिशासी अभियंता अलीगढ़ खंड गंगा नहर, अधिशासी अभियंता जल निगम, सीवीओ, पूर्ति निरीक्षक अतरौली, पीडी डीआरडीए, डीएसओ, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड, डीडीओ, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला क्रीड़ा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, श्रम परिवर्तन निरीक्षक, विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, जिला आबकारी अधिकारी, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, धनीपुर, चंडौस, गंगीरी, बिजौली, इगलास व लोधा के एडीओ, गभाना, अतरौली, खैर व कोल के तहसीलदार, बिजौली व इगलास के पीएचसी व सीएचसी प्रभारी चिकित्साधिकारी, इगलास के क्षेत्राधिकारी, क्वार्सी के थानाध्यक्ष व इगलास के खंड शिक्षा अधिकारी शामिल हैं। 11 एडीओ पर विभागीय

कार्रवाई के दिए आदेश

अलीगढ़ : ई-डिस्ट्रिक्ट योजना में लंबित प्रमाणपत्रों का निस्तारण न करने पर डीएम ने 11 एडीओ के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इनके स्तर के करीब 336 जन्म, मृत्यु समेत अन्य प्रमाण पत्र लंबित है। सभी प्रमाणपत्र ऑनलाइन जारी होते है। तहसील से ब्लॉक स्तर तक में रिपोर्ट लगती है। जनसेवा केंद्र के माध्यम से आवेदक अपना फॉर्म भरता है। अधिकांश अफसर रिपोर्ट लगाने में दिलचस्पी नहीं लेते हैं। सबसे अधिक समय ब्लॉक स्तर पर लगता है। इसी कारण करीब 336 प्रमाण पत्र ब्लॉक स्तर पर लंबित हैं। डीएम ने सभी एडीओ पंचायत को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा था। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर डीएम ने खैर को छोड़कर बाकी सभी एडीओ पंचायत के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का आदेश दिया है। कार्रवाई की जद में इगलास, धनीपुर, टप्पल, गंगीरी, अतरौली, जवां, धनीपुर, लोधा, अकराबाद, बिजौली, चंडौस के एडीओ पंचायत शामिल हैं।

Posted By: Jagran

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