अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर की नींव रख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

अलीगढ़ (जेएनए)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 जनवरी को आने की संभावना जताई जा रही हैं। उनके आगमन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। सोमवार को डीएम ने एक बैठक बुलाई। इसमें सभी विभागों को अपने-अपने बड़े कार्यों के शिलान्यास एवं लोकार्पण के प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए। हालांकि अभी तक इस बात की कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। वह यहां डिफेंस कॉरिडोर की नींव रख सकते हैं।

नौ जनवरी को आगरा आ सकते हैं पीएम

नए साल की शुरुआत में ही जिला प्रशासन को संकेत मिले थे कि पीएम मोदी जनवरी में कभी भी अलीगढ़ आ सकते हैं। इस बात को मजबूती इसलिए मिलती है क्यों कि आने वाले मार्च-अप्रैल में लोकसभा चुनाव हैं। ऐसे में पीएम मोदी चुनाव से पहले माहौल बनाने के लिए यहां आ सकते हैं। नौ जनवरी को आगरा में भी उनकी रैली प्रस्तावित है।

प्रशासन जुटा तैयारियों में

प्रशासन इसी के हिसाब से तैयारियों में जुटा है। इसमें सभी विभागों के अफसरों को अपने लोकार्पण व शिलान्यास के कार्यों को प्रस्ताव बनाकर डीएसटीओ के यहां जमा करने के निर्देश दिए। आपूर्ति विभाग को उज्ज्वला व राशन कार्ड धारकों का चिह्नांकन करने के निर्देश दिए। एडीए को अपने बड़े कार्यों के प्रस्ताव बनाने के लिए कहा गया। सूत्रों की मानें तो प्रशासन इस रैली में 10 हजार के करीब लोगों को जुटाने की  तैयारी कर रहा है।

जमीन का चिह्नांकन : पीएम मोदी अगर यहां आए तो डिफेंस कॉरिडोर की नींव भी रखेंगे।

अंडला में जमीन का चिन्हांकन

सोमवार को एफआइएम की टीम के पदाधिकारियों ने अंडला में जमीन का चिह्नांकन किया। यहां पूरी पैमाइश की। इसमें एक निजी टीम के सदस्य भी उनके साथ थे। यूपीडा के निर्देशन में यह चिह्नांकन चल रहा है। इसमें नवनीत वाष्र्णेय, प्रशांत गोयल शामिल रहे। एसडीएम खैर अरविंद प्रताप सिंह ने बताया कि अंडला में डिफेंस कॉरिडोर के लिए कुल 50 हेक्टेयर जमीन प्रस्तावित है। ऐसे में एफआइएम की टीम ने सर्वे किया है।

पीएम मोदी की रैली के लिए बसों की चिंता

आगरा में पीएम नरेंद्र मोदी की होने वाली रैली की सफलता के लिए भाजपाई दिन रात जुटे हुए हैं। रैली में भीड़ जुटाने से लेकर बसों की व्यवस्था करने तक में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। उधर, दिल्ली में बीते माह हुई रैली में गई बसों का भुगतान न मिलने पर प्राइवेट बस ऑपरेटर एसोसिएशन ने बसें उपलब्ध कराने से हाथ खड़े कर दिए हैं। इससे भाजपाइयों की चिंता बढ़ गई है। अब उन्होंने प्रशासनिक अफसरों की मदद लेकर बसों की व्यवस्था करने की कोशिशें तेज कर दी हैं। परिवहन विभाग के अफसरों की मानें तो भाजपाइयों के स्तर से करीब 150 बसों की मांग की गई है। रैली के लिए भाजपाइयों ने प्रत्येक तहसील, ब्लॉक व प्रमुख कस्बों से भीड़ जुटाने का लक्ष्य तय किया है और उसी के सापेक्ष बसों की मांग भी की जा रही है। उधर, जिला बस ऑपरेटर एसोसिएशन ने बसें उपलब्ध कराने के नाम पर चुप्पी साध ली है। हालांकि स्पष्ट रूप से उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन उनमें दिल्ली रैली में गई बसों को भुगतान देने की बजाए केवल डीजल ईंधन उपलब्ध कराने को लेकर नाराजगी है। उन्होंने मांग की है कि बसों के किराए के एडवांस भुगतान के बाद ही बसों को रैली में भेजा जाएगा। वहीं, पर्दे के पीछे से परिवहन विभाग के अफसर भी बस ऑपरेटरों को बसें उपलब्ध कराने व मनाने में जुटे हुए हैं।