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अलीगढ़ में एडीए की सुस्त चाल से संकट में गरीबों के आवास, 10 हजार में से 156 ही बन पाए aligarh news

अब तक इन आवासों के लिए 300 आवेदन आए हैं। प्राधिकरण ने इन आवेदनों को जांच के लिए डूडा कार्यालय भेज दिया है। डूडा के अफसर इसको लेकर सुस्त हैं।

By Mukesh ChaturvediEdited By: Published: Fri, 06 Sep 2019 09:45 AM (IST)Updated: Fri, 06 Sep 2019 01:30 PM (IST)
अलीगढ़ में एडीए की सुस्त चाल से संकट में गरीबों के आवास, 10 हजार में से 156 ही बन पाए aligarh news
अलीगढ़ में एडीए की सुस्त चाल से संकट में गरीबों के आवास, 10 हजार में से 156 ही बन पाए aligarh news

अलीगढ़ (जेएनएन)।  पीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर एडीए (अलीगढ़ विकास प्राधिकरण) की रफ्तार काफी सुस्त है। पिछले दो साल में यहां महज 156 आवासों का ही निर्माण हो पाया है, जबकि वित्तीय वर्ष 2021-22 तक 10 हजार आवास बनाने का लक्ष्य है। ऐसे में गरीबों के आवासों पर संकट के बादल छाये हैं। अगर आवास नहीं बने तो फिर उन्हें बेघर ही रहना पड़ेगा।

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भूमिहीनों के लिए आवास

प्रधानमंत्री मोदी ने 2022 तक हर बेघर को छत मुहैया कराने का लक्ष्य तय किया है। केंद्र सरकार की संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिनके पास कम से कम 21 वर्ग गज से अधिक जमीन हैं, उन्हें आवास निर्माण के लिए सरकार ढाई लाख की धनराशि दे रही है। वहीं, जिनके पास जमीन नहीं है, उनके लिए सरकार खुद आवास बना कर दे रही है।

एडीए को जिम्मेदारी 

सरकार ने शहर में आवास निर्माण की जिम्मेदारी एडीए को दे रखी है। 2021-22 तक यहां 10 हजार आवास का लक्ष्य दिया गया। 2017 में ही यहां पर निर्माण कार्य शुरू हो गया था, लेकिन प्राधिकरण इसे लेकर काफी सुस्त है। अब तक महज 156 निर्माणों पर ही काम हुआ है। इनका निर्माण भी अधूरा पड़ा है। अब सवाल यह है कि अगर इसी रफ्तार से आवास बने तो फिर कैसे गरीबों की छत का सपना सच हो पाएगा। 

300 फार्म जमा 

अब तक इन आवासों के लिए 300 आवेदन आए हैं। प्राधिकरण ने इन आवेदनों को जांच के लिए डूडा कार्यालय भेज दिया है। डूडा के अफसर इसको लेकर सुस्त हैं। इसी कारण अब तक इन आवेदनों की भी जांच नहीं हो पाई है। प्राधिकरण ने कई बार नोटिस भी दिया है। पिछले दिनों लखनऊ में प्रमुख सचिव आवास ने भी नाराजगी जताई थी।

नहीं मिल रहे फार्म, लोग परेशान 

पीएम आवास के लिए क्वार्सी चौराहे स्थित एचडीएफसी बैंक में फार्म मिल रहे थे, लेकिन अब पिछले दिनों यह भी खत्म हो गए हैं। लोग यहां से निराश होकर लौट रहे हैं। एडीए में भी जानकारी करने पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है। सचिव प्रभारी डीएस भदौरिया ठेकेदारों को तेजी से निर्माण कार्य करने के निर्देश दिए हैं। फार्म के सत्यापन की जिम्मेदारी डूडा की है। वहां से लिस्ट आने पर ही आवासों का आवंटन शुरू हो जाएगा।


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