10 रुपये महंगा हुआ ऑनलाइन आवेदन, अब 30 रुपये लगेगी फीस

सुरजीत पुंढीर, अलीगढ़ ।  सरकारी योजनाओं के लाभ पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले लोगों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। अब हर आवेदन पर उन्हें 10 रुपये अतिरिक्त खर्च करने पड़ेंगे। शासन स्तर से अब सरकारी फीस 20 रुपये से बढ़ाकर 30 रुपये कर दी है। जन सेवा केंद्र संचालकों को फायदा पहुंचाने के लिए यह फैसला लिया गया है। अब उन्हें प्रति फॉर्म पर पौने तीन रुपये मिलते थे, लेकिन अब 15 रुपये मिलेंगे। जिले में हर महीने करीब 50 हजार से अधिक फॉर्म भरे जाते हैं।

यह हैं जन सेवा केंद्र 

जिले में प्रदेश सरकार की ओर से करीब 1400 से अधिक जन सेवा केंद्र संचालित हैं। इन केंद्रों पर प्रदेश सरकार की मूल, आय, जाति, जन्म, मृत्यु, पेंशन समेत करीब 250 तरह की योजनाओं के ऑनलाइन फार्म भरे जाते है। हर महीने जिले भर से करीब 50 से 60 हजार तक आवेदन होते है। अब तक आवेदन को एक फॉर्म भरने पर जन सेवा केंद्र संचालक को 20 रुपये फीस देनी होती है। इसमें से पौने तीन रुपये केंद्र संचालक को मिलते थे। बाकी का पैसा संबंधित विभाग व शासन से अधिकृत एजेंसी को मिल जाता है। इतनी कम धनराशि से जन सेवा केंद्र संचालकों को काफी दिक्कतें हो रही थीं। ऐसे में सरकार ने अब नया नियम जारी कर दिया है। अब आवेदक को एक फॉर्म भरने के लिए 20 की जगह 30 रुपये चुकाने होंगे। इसमें 15 रुपये लाभार्थी को मिलेंगे। वहीं, 15 रुपये संबंधित विभाग के पास पहुंचेंगे।

अब एक नहीं दो कंपनी करेंगी संचालन

 जिले में पिछले कुछ सालों से बयम टेक कंपनी जन सेवा केंद्रों का संचालन कर रही थी, लेकिन सरकार ने इस साल से दो कंपनियों को काम दे दिया है। बयम टेक के साथ ही श्री इंफ्रा फाइनेंस भी काम देखेगी। जल्द ही जिले में क्षेत्रों के हिसाब से इन्हें जन सेवा केंद्र दे दिए जाएंगे।

अवैध वसूली की शिकायत

 कम फायदे के चलते जन सेवा केंद्रों से अवैध वसूली की भी खूब शिकायतें आती हैं। एक-एक फॉर्म के लिए संचालक 100-100 रुपये तक लेते थे। कई केंद्रों पर इसके लिए जिले में कार्रवाई भी की गई। अब अवैध वसूली रोकने के लिए ही फीस बढ़ाई गई है। वहीं, जिला प्रशासन को सख्ती से जन सेवा केंद्रों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। ई -डिस्ट्रिक्ट मैनेजर मनोज कुमार का कहना है कि शासन से नया आदेश आ गया है। इसमें सरकारी फीस 20 रुपये से बढ़ाकर 30 कर दी गई है। 16 नवंबर से जिले में यह आदेश लागू हो जाएगा। वहीं, जन सेवा केंद्रों के संचालन को दो नई कंपनियां नियुक्त कर दी गई हैं।

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