अब अलीगढ़ में एमडीएम घोटाले पर कलम से नकेल कसेंगे नौनिहाल
सरकारी स्कूलों में मिड डे मील (एमडीएम) में होने वाले घोटाले पर नौनिहाल कलम से नकेल कसेंगे।
अलीगढ़ (जेएनएन)। सरकारी स्कूलों में मिड डे मील (एमडीएम) में होने वाले घोटाले पर नौनिहाल कलम से नकेल कसेंगे। खाना खाने के बाद बच्चे स्कूल में रखे रजिस्टर में अपने हस्ताक्षर करेंगे। अनुपस्थित रहने वाले बच्चों को शाम को ही प्रधानाध्यापक लाल पेन से दर्ज करेंगे। इसकी मॉनिटङ्क्षरग स्थानीय स्तर पर एबीएसए करेंगे। एबीएसए से मिलने वाली रिपोर्ट बीएसए के स्तर से शासन को भेजी जाएगी।
यह व्यवस्था एक फरवरी से लागू हो जाएगी। जिले में 1776 प्राइमरी व 735 जूनियर हाईस्कूल हैं। प्राइमरी स्कूलों में 1,63,270 व जूनियर हाईस्कूलों में 48,580 विद्यार्थी पढ़ते हैं। स्कूलों में बच्चों की संख्या में घटा-बढ़ी कर एमडीएम के राशन में खेल करने के कई मामले सामने आ चुके हैं। इसी से बचने के लिए ये कवायद की जा रही है। पहले कुछ जिलों में प्रयोग के तौर पर यह व्यवस्था लागू करने के लिए शासन ने पत्र जारी किया था। 30 जनवरी 2019 को हुई अपर मुख्य सचिव की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अफसरों को तत्काल यह व्यवस्था हर जिले में लागू करने के निर्देश दिए गए।
बच्चे सीखेंगे हस्ताक्षर करना
जिन छोटे बच्चों को हस्ताक्षर करना नहीं आएगा, उन्हें शिक्षक करना सिखाएंगे। फिर भी अगर नहीं कर पाएगा तो उससे ङ्क्षहदी वर्णमाला का कोई अक्षर बनवाया जाएगा। वही उसके हस्ताक्षर होंगे। व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए हस्ताक्षर को प्रमाणित भी किया जा सकता है।
15.55 करोड़ रुपये बजट
जिले में बच्चों के खाने के लिए 10.70 करोड़ रुपये कनवर्जन कॉस्ट, 3.43 करोड़ रुपये रसोइया मानदेय व 1.42 करोड़ रुपये फल वितरण पर खर्च होंगे। यह राशि अप्रैल से दिसंबर तक के लिए है।
ब्लॉकवार छात्र संख्या
ब्लॉक प्राइमरी जूनियर
अकराबाद 12314 4101
अतरौली 11621 3508
बिजौली 13249 3179
चंडौस 11101 3759
धनीपुर 13716 4785
इगलास 9492 3009
गोंडा 10308 3187
गंगीरी 21363 4913
जवां 16337 5785
खैर 10371 3345
लोधा 16388 5930
टप्पल 8423 2834
अलीगढ़ नगर 7576 171
अतरौली नगर 1012 74
रुकेगी गड़बड़ी
बीएसए डॉ. लक्ष्मीकांत पांडेय का कहना है कि छात्र संख्या में गड़बड़ी कर एमडीएम में होने वाली अनियमितिताएं रोकने के लिए यह व्यवस्था की जा रही है। फरवरी से ही इसे लागू करने को सभी एबीएसए व प्रधानाध्यापकों को आदेश जारी किए गए हैं।