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छह जिलों के एलआइसी अभिकर्ताओं का अलीगढ़ में धरना-प्रदर्शन

विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआइसी) के अभिकर्ताओं ने गुरुवार को जीटी रोड मसूदाबाद स्थित मंडल मुख्यालय पर धरना दिया और प्रदर्शन किया।

By Mukesh ChaturvediEdited By: Published: Fri, 25 Jan 2019 12:49 AM (IST)Updated: Fri, 25 Jan 2019 09:39 PM (IST)
छह जिलों के एलआइसी अभिकर्ताओं का अलीगढ़ में धरना-प्रदर्शन
छह जिलों के एलआइसी अभिकर्ताओं का अलीगढ़ में धरना-प्रदर्शन

अलीगढ़ (जेएनएन)।  विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआइसी) के अभिकर्ताओं ने गुरुवार को जीटी रोड मसूदाबाद स्थित मंडल मुख्यालय पर धरना दिया और प्रदर्शन किया। इसमें छह जिलों की 16 शाखाओं के अभिकर्ता शामिल हुए। इस दौरान मोदी सरकार पर तीखे प्रहार किए गए। साथ ही मांगें पूरी न होने पर प्रदेशभर में प्रदर्शन की चेतावनी दी। इस बीच मार्केटिंग मैनेजर को ज्ञापन दिया गया।

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प्रदेश अध्यक्ष व मंडल अध्यक्ष ने लगाया आरोप

धरना स्थल पर हुई सभा में लाइफ  इंश्योरेंस एजेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष ओंकार सिंह वर्मा व मंडल अध्यक्ष हरीशंकर शर्मा ने सरकार पर अभिकर्ताओं की मांगों की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कई बार सांकेतिक प्रदर्शन किए लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पॉलिसी धारकों का बोनस नहीं बढ़ाया गया। क्षेत्रीय सचिव नरेश चंद ठाकुर ने अभिकर्ताओं के लिए कल्याण निधि बनाए जाने पर जोर दिया। साथ ही सरकार को चेतावनी दी कि अगर अभिकर्ताओं की ग्रेच्युटी की राशि 20 लाख नहीं बढ़ाई गई तो अभिकर्ता सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक देंगे।

मांगों को उचित बताया

मीडिया प्रभारी जितेंद्र जलाली व चंद्रपाल सिंह छौंकर ने मांगों को उचित बताया।  मंडल सचिव प्रभा शंकर शर्मा ने कहा कि मेडिक्लेम सुविधा के लिए संगठन संघर्ष कर रहा है मगर सरकार है कि सुनने के लिए तैयार नहीं है। इस मौके पर विपिन शर्मा, एपी दुबे, विजय देव सिंह, हरि कुमार, राकेश सारस्वत ने भी विचार रखे।

इन जिलों के अभिकर्ता हुए शामिल 

धरना -प्रदर्शन में हाथरस, अलीगढ़, बुलंदशहर, मथुरा, एटा, कासगंज जिले की 16 शाखाओं के प्रतिनिधि अभिकर्ता शामिल हुए।

यह की गईं मांगें

फेडरेशन की ओर से केंद्र सरकार से 18 मांगें की गई हैं। प्रमुख मांगों में पॉलिसी धारकों का बोनस बढ़ाया जाए। प्रीमियम प्वाइंट पर प्रति रसीद 25 रुपये किया जाए। अभिकर्ताओं के लिए कल्याण निधि बनाई जाए। ग्रेच्युटी की राशि 20 लाख तक बढ़ाई जाए। अभिकर्ताओं के लिए ईएसआई सुविधा  लागू की जाए।  सभी अभिकर्ताओं के लिए ग्रुप इंश्योरेंस की राशि 30 लाख और आयु सीमा 80 साल की जाए। मेडीक्लेम सुविधा लागू की जाए। अधिकतम स्वीकार्य आवास लोन 5.5 फीसद की ब्याज पर भुगतान हो। नए अभिकर्ताओं को मानदेय निश्चित किया जाए।


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