पीएम सम्मान निधि तो दूर की बात… इन किसानों को खाद भी नहीं मिलेगी, कृषि विभाग का नया आदेश

डीएम संजीव रंजन ने इस सबंध में संबंधित विभागों को निर्देश देते हुए किसानों से कहा कि योजनाओं का लाभ लेने के लिए वे पहचानपत्र बनवा लें।

उप निदेशक कृषि अरुण कुमार ने बताया कि भविष्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्त उन्हीं किसानों को दी जाएगी, जिनके पहचानपत्र जारी हो गए हैं। राज्य सरकार के कृषि विभाग व सहयोगी विभागों उद्यान, पशुपालन, मत्स्य, सहकारिता, लघु सिंचाई इत्यादि की लाभार्थी परक योजनाओं का क्रियान्वयन पहचान पत्र धारक किसानों को ही लाभ मिलेगा।

प्रथम चरण में कृषि विभाग द्वारा लाभार्थी परक योजना जैसे उर्वरक, बीज, कीटनाशी रसायन के अलावा सहकारी समितियों और निजी विक्रेताओं के उर्वरक का वितरण माह मई से किसान पहचान पत्र के आधार पर किया जाएगा।

खाद्य व रसद विभाग द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाने वाली गेहूं, धान, दलहन एवं तिलहन व अन्य उत्पादों की खरीद उन्हीं किसानों से की जाएगी, जिनके पास पहचानपत्र होंगे।

द्वितीय चरण में अन्य सहयोगी विभागों द्वारा लाभार्थी परक योजनाओं के लिए किसान पहचान पत्र का प्रयोग 31 मई से अनिवार्य होगा। जिले में अब तक 80 प्रतिशत किसानों के पास पहचान पत्र है। अभी 20 प्रतिशत किसान रह गए हैं।