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हाथरस में अफसर समेत कई विभागों के कर्मचारी मिले गैरहाजिर, रोका वेतन

डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार और सीडीओ आरबी भास्कर अलग-अलग सरकारी दफ्तरों का हाल जानने निकल पड़े।

By Sandeep SaxenaEdited By: Published: Tue, 01 Sep 2020 10:20 PM (IST)Updated: Tue, 01 Sep 2020 10:20 PM (IST)
हाथरस में अफसर समेत कई विभागों के कर्मचारी मिले गैरहाजिर, रोका वेतन
हाथरस में अफसर समेत कई विभागों के कर्मचारी मिले गैरहाजिर, रोका वेतन

हाथरस[जेएनएन]:  डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार और सीडीओ आरबी भास्कर अलग-अलग सरकारी दफ्तरों का हाल जानने निकल पड़े। हैरानी तब हुई जब डीएम और सीडीओ को दफ्तरों में न सिर्फ कर्मचारी बल्कि अफसर तक गैरहाजिर मिले। इस पर डीएम ने नाराजगी जताते हुए वेतन रोकने से लेकर स्पष्टीकरण लेने का निर्देश दिया है।

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वेतन रोकने के आदेश

कोरोना संक्रमण के चलते मार्च में लॉकडाउन हुआ तो सरकारी दफ्तरों पर भी ताले लग गए थे। जरूरी काम के लिए ही कुछ दफ्तर खुले थे। इस दौरान स्टाफ को आफिस आने से रोक दिया गया था। अब अनलॉक के दौर में राहत मिली तो सरकारी दफ्तर में भी लोगों की आवाजाही शुरू हो गई मगर  कुछ स्टाफ कोरोना के बहाने अभी भी मौज कर रहा है। मंगलवार को डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार ने सुबह 10 बजकर 20 मिनट पर उप निदेशक कृषि के दफ्तर का हाल देखा तो वे हैरान रह गए। कुल 22 कर्मचारियों में आठ कर्मचारी गैरहाजिर थे। इनके अलावा खुद उप निदेशक कृषि एचएन ङ्क्षसह भी दफ्तर नहीं आए थे। इस पर डीएम ने अगले आदेशों तक सभी का वेतन रोकने के साथ जवाब तलब भी किया है।

सहायक आयुक्त गैरहाजिर मिले

सीडीओ आरबी भास्कर ने जिला उद्योग केंद्र का निरीक्षण सुबह 10 बजकर 10 मिनट पर किया। वहां उपायुक्त का काम देख रहे दुष्यत कुमार सहायक आयुक्त गैरहाजिर मिले। इस बीच उनको सूचना मिली तो वह कुछ ही देर में आ गए और सीडीओ को देरी से आने की सफाई भी दी। इनके अलावा गैरहाजिर मिले पांच कर्मचारियों का वेतन रोकने के साथ स्पष्टीकरण मांगा है। सीडीओ 10 बजकर 20 मिनट पर जिला सेवा योजन अधिकारी कार्यालय पहुंच गए। यहां एक कर्मचारी गैरहाजिर मिला। यहां कुल चार कर्मचारी हैं। सहायक सेवा योजन अधिकारी रिपुदमन ङ्क्षसह कुछ देर बाद आए। सीडीओ ने उनको भविष्य में कार्यालय में समय से मौजूद रहने की हिदायत दी। सुबह 10 बजकर 30 मिनट पर सीडीओ खादी एवं ग्रामोद्योग कार्यालय पहुंच गए। ग्रामोद्योग अफसर केपी ङ्क्षसह गैरहाजिर मिले। इस पर ग्रामोद्योग अफसर का अगले आदेशों तक वेतन रोकने के साथ स्पष्टीकरण मांगा गया है। 


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