किसी के बहकावे में आकर कानून का दुप्रयोग न करें अनुसूचित जाति के लोग : डा हरितAligarh News
उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के अध्यक्ष डा रामबाबू हरित ने सदस्य ओम प्रकाश नायक के साथ शुक्रवार को सर्किट हाउस में अफसरों के साथ अनुसूचित जाति एवं जनजाति से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की। मामलों को गंभीरता से लें।
अलीगढ़़, जेएनएन। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के अध्यक्ष डा रामबाबू हरित ने सदस्य ओम प्रकाश नायक के साथ शुक्रवार को सर्किट हाउस में अफसरों के साथ अनुसूचित जाति एवं जनजाति से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की। अध्यक्ष ने कहा कि आयोग का मुख्य कार्य प्रदेश के अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की ओर से प्राप्त शिकायतों का अनुश्रवण एवं सुनवाई करते हुए उनका समय से निस्तारण कराना है।
अधिकतर मामले पुलिस व राजस्व के
आयोग के सामने अधिकतर पुलिस एवं राजस्व विभाग से जुड़े प्रकरण आते हैं। ऐसे में अफसर इन प्रकरणों को शुरुआत से ही गंभीरता से लें। इसके साथ ही आयोग द्वारा विभागीय एवं उत्पीड़न के मामलों में आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है। आयोग कुछ विशेष मामलों का स्वत संज्ञान भी लेता है। अध्यक्ष डा. हरित ने बताया कि पिछले माह आयोग में कुल 307 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं। इनमें से 157 मामलों को सम्बन्धित विभागों को अपने स्तर से निस्तारण करने के निर्देशित किया गया है। 150 मामलों का निस्तारण किया गया। उन्होंने बताया कि आर्थिक सहायता के लंबित छह प्रकरणों का गंभीरतापूर्वक संज्ञान लेते हुए आयोग द्वारा पीड़ित परिवारों को मुख्य धारा में लाने के लिए 9 लाख 75 हजार रूपये की धनराशि उपलब्ध कराई गयी। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि सरकार द्वारा संचालित समस्त योजनाआओं का लाभ समाज से जुड़े लोगों को दिया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि आर्थिक सहायता के मामलों में पीड़ित को त्वरित राहत देते हुए उनको धनराशि उपलब्ध कराई जाए। समाज के लोगों से अपील की कि किसी के बहकावे में आये बिना जनहित में बनाये गये कानूनों के दुरूपयोग से बचते हुए उनका सदुपयोग करें। किसी भी प्रकार का गलत कार्य न करें। गलत कार्य का परिणाम गलत ही होगा। उन्होंने बताया कि पीड़ित व्यक्ति फैक्स, व्हाट्सएप, पोर्टल आदि के माध्यम से अपनी शिकायतों को आयोग में दर्ज करा सकते हैं। आयोग के सदस्य ओम प्रकाश नायक ने कहा कि प्रदेश सरकार सबका-साथ सबका विकास के साथ कार्य कर रही है। सरकार की स्पष्ट नीति है कि सभी एससी, शोषितों को समय से न्याय मिले। सरकार एससी-एसटी की समस्याओं के प्रति बेहद संवेदनशील है और सभी को साथ लेकर चल रही है। जिला समाज कल्याण अधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि 225 के लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 51 बालिकाओं की शादी कराई गयी है। आने वाले समय में कार्यक्रमों का आयोजन काअ अन्य बालिकाओं की भी शादी कराई जाएगी।