हाथरस, जागरण संवाददाता। चुनाव के दौरान लगातार विपक्ष सरकार पर मवेशियों के खुले में घूमने का आरोप लगाते हुए भाजपा की घेराबंदी कर रहा है। ऐसे में अचानक सक्रिय हुए सरकारी सिस्टम ने अधीनस्थों को चेताते हुए हर ग्राम पंचायत में गोवंश आश्रय के लिए वार्ड बनाए जाने के निर्देश दिए हैं।

सीडीओ ने ग्राम पंचायतों को दिए निर्देश

मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि निर्मित पंचायत भवनों को ग्राम सचिवालय के रूप में क्रियाशील किया जाए। समस्त सहायक विकास अधिकारी एवं सचिव ग्राम पंचायत को प्रत्येक ग्राम पंचायत में गोवंश आश्रय के लिए वार्ड बनाए जाने के निर्देश दिए। मुख्य विकास अधिकारी साहित्य प्रकाश मिश्र ने एडीओ व ग्राम पंचायत सचिवों से जूम वीसी के माध्यम से विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने योजनाओं की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई। मुख्य विकास अधिकारी ने ग्राम पंचायतों की एसएलडब्लूएम की डीपीआर तैयार कर 26 जनवरी तक उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि जिन लाभार्थियों के शौचालय निर्माण पूरे हो चुके हैं ऐसे लाभार्थियों को द्वितीय किश्त की धनराशि भेजे जाने के लिए मांग 25 जनवरी तक भेजी जाए। स्वच्छ शौचालय की टैगिंग की प्रगति को बढ़ाया जाए। जनपद की जिओ टैगिंग का प्रगति प्रतिशत 40.56 है, जो कि राज्य की जिओ टैगिंग की औसत प्रगति प्रतिशत 60.24 से काफी कम है। हाथरस की 66 ग्राम पंचायतों के 78 राजस्व ग्रामों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण कार्य के लिए ग्राम पंचायतों के वर्चुअल एकाउंट में उपलब्ध कराई गई धनराशि रुपये 247.63 लाख के सापेक्ष व्यय धनराशि की प्रगति शून्य पाई गई। मुख्य विकास अधिकारी ने लापरवाही ग्राम पंचायत सचिवों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। जनपद में अभी भी 90 सामुदायिक शौचालयों को स्वयं सहायता समूह को हैंडओवर नहीं किया गया है। ऐसे सभी सामुदायिक शौचालयों को 27 जनवरी तक स्वयं सहायता समूह को हैंडओवर करने के निर्देश दिए गए।

Edited By: Sandeep Kumar Saxena