आइजी दीपक के सीआरपीएफ में डेपुटेशन पर जाने को मंजूरी

अलीगढ़ जेएनएन: केंद्र सरकार ने आइपीएस व अलीगढ़ रेंज के आइजी दीपक रतन को सीआरपीएफ में डेपुटेशन पर नियुक्त करने की मंजूरी दी है। इस संबंध में अनु सचिव, केंद्र सरकार राजीव कुमार निगम की ओर से पत्र जारी कर कहा गया है कि आइपीएस दीपक रतन को सीआरपीएफ में बतौर आइजी नियुक्त किया गया है। पत्र में प्रदेश सरकार से उन्हें रिलीव करने को कहा है। इसे लेकर आइजी ने कहा कि हर साल आवेदन मांगे जाते हैं। मैंने दिसंबर 2019 में इसके लिए अपना नाम भेजा था। मंगलवार को केंद्र सरकार ने इस पर मंजूरी दी है। प्रदेश सरकार जब रिलीव करेगी, उसी आधार पर आगे की प्रक्रिया होगी।

अपराध नियंत्रण पहली प्राथमिकता 

आइजी दीपक रतन ने दैनिक जागरण से बातचीत में बताया कि पहली प्राथमिकता अपराध नियंत्रण पर होगी। इसके लिए बदमाशों के चक्रव्यूह को तोडऩे पर जोर रहेगा। सरकार की पहली प्राथमिकता हिस्ट्रीशीटर व इनामी अपराधियों के कॉकस को तोडऩा है जो उन्होंने दूसरों की मदद से बनाया है। ऐसे अपराधियों की सूची तैयार करा उन्हें रडार पर लिया जाएगा। सही चिह्नांकन भी जरूरी है। अलीगढ़, हाथरस, कासगंज व एटा में अपराधियों की गिरफ्तारी का अभियान चलाया जाएगा।

ईमानदार पुलिसिंग जरूरी 

उन्होंने कहा कि अलीगढ़ संवेदनशील शहर है। इसके लिए लोगों से समन्वय स्थापित कर बेहतर माहौल बनाने का प्रयास रहेगा। ईमानदार पुलिसिंग होनी चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति निर्भीक होकर अपनी बात रख सके। पुलिस के मूवमेंट पर अधिक से अधिक रहे इसके लिए अधीनस्थों को निर्देशित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अक्सर शिकायत रहती है कि पुलिस का व्यवहार ठीक नहीं रहता। थाने में जब उनकी नहीं सुनी जाती तो लोग एसएसपी या दूसरे अधिकारियों के पास जाते हैं। इसके लिए थानेदारों को तो नसीहत दी जाएगी गांव के लोगों से भी संपर्क बढ़ाया जाएगा ताकि लोगों को लगे नहीं कि पुलिस उनसे दूर है।

त्वरित प्रतिक्रिया व गंभीर हो पुलिस

अलीगढ़ के हालातों को देखते हुए आइजी ने कहा कि त्वरित प्रतिक्रिया और पुलिस के काम में गंभीरता होना जरूरी है। फोकस रहेगा कि किसी भी सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचे, ताकि हालात ना बिगड़ें। किसी भी घटना पर निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। जो सही है, उसकी मदद होनी चाहिए। जो गलत है, उस पर निश्चित कार्रवाई होगी! आइजी ने कहा कि कारण जो भी हो, पर पुलिस पर हमले किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं हैं। अगर किसी कर्मी की गलती है तो उस पर विभागीय कार्रवाई होगी। लेकिन किसी को अधिकार नहीं है कि पुलिस के साथ मारपीट करे। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।