New Industrial Policy : सब्सिडी पर मिले लोन से अलीगढ़ के ताला हार्डवेयर व आर्टवेयर कारोबार भरेगा उड़ान
New Industrial Policy फरवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आयोजन होना है। इससे पहले योगी सरकार ने देसी विदेशी निवेशकों के लिए रेड कारपोट बिछा दी है। बीते गुरूवार को नई औद्योगिक नीति लागू की गयी। इससे वन ट्रिलियन इकोनामी का सपना भी साकार होगा।
अलीगढ़, जागरण संवाददाता। New Industrial Policy : नई औद्योगिक नीति ने शहर के उद्योग जगत में आशा का नया संचार किया है। इससे ताला-हार्डवेयर व आर्टवेयर कारोबार उड़ान भरेगा। उद्यमियों का मानना है कि लंबे समय के बाद ऐसी सकारात्मक पहल देखने को मिली है। नई उद्योग नीति से प्रदेश के उद्योग जगत को मजबूत आधार मिलेगा। इससे वन ट्रिलियन इकोनामी का सपना भी साकार होगा।
नई औद्योगिक नीति लागू
योगी सरकार ने फरवरी में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट- 2023 से पहले देसी-विदेशी निवेशकों के लिए रेड कारपेट बिछा दी है। गत गुरुवार को नई औद्योगिक नीति को लागू की गई। निवेशकों को औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए जमीन उपलब्ध कराने का वादा भी किया है। विदेश में स्थापित उद्योगों को वहां से हटाकर प्रदेश में स्थापित करने पर प्रोत्साहन देन के लिए नीति में प्राविधान हुआ है। बीमार उद्योगों और निवेश करने वाली इकाइयों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। निवेश को चार श्रेणियों में बांटा है, इनमें वृहद, मेगा, सुपर मेगा और अल्ट्रा मेगा है।
भूमि के पंजीकरण शुल्क में मिलेगी छूट
स्टार्टअप नीति में उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना के लक्ष्य को बढ़ाया गया है। इससे युवा कारोबारियों को लाभ मिलेगा। नई इकाई लगाने के लिए भूमि के पंजीकरण शुल्क में छूट मिलेगी। 500 करोड़ से अधिक के निवेश पर फास्ट ट्रैक भूमि आवंटन होगी। इस नई औद्योगिक नीति का डिफेंस इंडस्ट्री कारिडोर के निवेशकों को भी लाभ मिलेगा। खैर-पलवल मार्ग पर अंडला स्थित विकसित किए जा रहे डिफेंस इंडस्ट्रियल कारिडोर के लिए चौथे चरण में 10 हेक्टेयर भूमि का और अधिगृहण किया गया है। खाद्य प्रसंस्करण यूनिट के लिए भी कारोबारियों को प्रोत्साहित किया गया है।
इनका कहना है
सरकार की नई औद्योगिक नीति से कारोबार उड़ान भरेगा। यह निवेशकों को प्रोत्साहित करने वाली नीति है। इससे विदेशी निवेशक भी प्रोत्साहित होंगे।
- धनजीत वाड्रा, अध्यक्ष, फेडरेशन आफ इनोवेटिव मैन्यूफैक्चरर
सीएम व एमएसएमई उद्योग मंत्री के साथ संगठन की बैठक हुई थी, जिसमें नई औद्योगिक नीति को लेकर सुझाव दिए गए थे। उन सुझावों पर अमल हुआ है।
- गौरव मित्तल, प्रदेश संयुक्त महामंत्री, लघु उद्योग भारती, अलीगढ़
नई उद्योग नीति के प्राविधान सराहनीय है। सरकार ने पहले भी सकारात्मक सोच दिखाई थी और अब उद्योगों की स्थापना में सहूलियतों का एलान किया गया है।
- प्रदीप सिंघल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश रोलर फ्लोर मिलर्स एसोसिएशन
नई नीति में सरकार ने पूंजीगत अनुदान की व्यवस्था की है। इसका स्वागत करना चाहिए। इससे पहले जीएसटी आधारित अनुदान की व्यवस्था थी, उसका लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा था। अब युवा उद्यमी भी लाभाविंत होंगे।
- शलभ मित्तल, अध्यक्ष, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, अलीगढ़ चेप्टर
सरकार की नई नीति का असर भविष्य में दिखाई देगा। अभी मंदी है लेकिन नई नीति से बाजार में तेजी आने की उम्मीद है। उत्पादन लागत घटेगी तो बाजार में मांग भी बढेगी।
- पंकज वाष्र्णेय, निर्यातक
सरकार ने नई नीति में उद्योगों का चार स्तर पर वर्गीकरण कर सभी उद्यमियों को विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। इससे हर स्तर पर उद्यमियों को सरकारी सहायता मिलेगी।
- यतेंद्र जैन, ताला निर्माता