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बुजुर्ग के मकान का बैनामा दबाए बैठा रहा बैंक, अब रोजाना देने पड़ेंगे पांच हजार

By Santosh Sharma Edited By: Prateek Gupta
Published: Fri, 20 Nov 2026 01:02 PM (IST)

अलीगढ़ में एसबीआई बैंक ने ऋण चुकाने के बाद भी एक बुजुर्ग का मूल बैनामा 7 साल तक नहीं लौटाया। उपभोक्ता आयोग ने बैंक को बैनामा लौटाने और देरी के लिए प्रतिदिन ₹5000 जुर्माना देने का आदेश दिया है।

सांकेतिक तस्वीर।

सांकेतिक तस्वीर।

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। बैंक से लिया कर्ज चुकाने के बाद भी यदि मकान का मूल बैनामा वापस न मिले तो मकान मालिक के लिए मुश्किलें कितनी बढ़ सकती हैं, इसका उदाहरण एसबीआइ का एक मामला है। करीब 70 वर्षीय बुजुर्ग गुलवीर सिंह चौहान ने 1997 में मकान के लिए कर्ज लिया था। इसके बदले बैंक में मूल बैनामा जमा किया।

2019 में पूरा कर्ज चुकाकर नो ड्यूज प्रमाणपत्र भी हासिल कर लिया, लेकिन सात साल बाद भी बैंक उनका मूल दस्तावेज नहीं लौटा सका। अब जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बैंक को बैनामा लौटाने के साथ ही देरी के लिए रोजाना पांच हजार रुपये देने का आदेश दिया है।

ज्ञान सरोवर कालोनी निवासी गुलवीर सिंह ने एसबीआइ की सिटी ब्रांच बारद्वारी से मकान के लिए ऋण लिया था। इसके एवज में 18 दिसंबर 1997 का मूल विक्रय पत्र संख्या 7134 बैंक में जमा कराया था। उन्होंने 13 मई 2019 को पूरा ऋण चुका दिया। बैंक ने नो ड्यूज प्रमाणपत्र भी जारी कर दिया, लेकिन मूल बैनामा वापस मांगने पर बैंक उसे तलाश नहीं सका।

बुजुर्ग का कहना था कि मूल दस्तावेज न मिलने से उन्हें मकान के मालिकाना हक से जुड़े कामों में परेशानी हो रही थी। दूसरे बैंक से ऋण लेने और मकान का हस्तांतरण करने में भी दिक्कत आ रही थी। इसके बाद उन्होंने उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया। आयोग में बैंक ने ऋण देने और मूल बैनामा जमा कराने की बात स्वीकार की, लेकिन शिकायत को गलत बताया।

सुनवाई के दौरान बैंक का 13 फरवरी 2020 का पत्र भी सामने आया, जिसमें ऋण खाता 13 मई 2019 को बंद होने और कोई बकाया नहीं होने की पुष्टि की गई थी। आयोग के अध्यक्ष हसनैन कुरैशी और सदस्य पूर्णिमा सिंह राजपूत की पीठ ने मूल बैनामा नहीं लौटाने को सेवा में कमी माना। बैंक को बैनामा वापस करने और 13 मई 2019 से उसकी वापसी तक प्रतिदिन पांच हजार रुपये देने का आदेश दिया है।

साथ ही 10 हजार रुपये वाद व्यय भी देना होगा। आदेश के अनुपालन के लिए 45 दिन का समय दिया गया है। ऐसा न करने पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 72 के तहत अभियोजन की कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। परिवाद 13 जून 2023 को दाखिल किया गया था।

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