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यूडीआईडी कार्ड की प्रगति में अलीगढ़ का प्रदेश में प्रथम स्थान

डीएम ने बताया कि सरकार द्वारा पारदर्शी तरीके से अधिक से अधिक दिव्यांगों को लाभान्वित करने के लिए सभी योजनाओं को आनलाइन किया गया है। दिव्यांगों के सहायतार्थ कृत्रिम अंग एवं उपकरण जैम पोर्टल से क्रय किये जा रहे हैं।

By Sandeep Kumar SaxenaEdited By: Published: Thu, 24 Jun 2021 04:57 PM (IST)Updated: Thu, 24 Jun 2021 04:57 PM (IST)
दिव्यांगों के सहायतार्थ कृत्रिम अंग एवं उपकरण जैम पोर्टल से क्रय किये जा रहे हैं।

अलीगढ़, जेएनएन। डीएम चन्द्र भूषण सिंह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय दिव्यांगता समिति की बैठक का आयोजन कलक्ट्रेट सभागार में किया गया। बैठक में दिव्यांगजनों के हितार्थ संचालित विभिन्न योजनाओं जैसे पेंशन, विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार, कृत्रिम अंग व सहायक उपकरण, दुकान निर्माण, यूडीआईडी कार्ड के सम्बन्ध में जनपद की प्रगति की समीक्षा की गयी। डीएम ने बताया कि सरकार द्वारा पारदर्शी तरीके से अधिक से अधिक दिव्यांगों को लाभान्वित करने के लिए सभी योजनाओं को आनलाइन किया गया है। दिव्यांगों के सहायतार्थ कृत्रिम अंग एवं उपकरण जैम पोर्टल से क्रय किये जा रहे हैं।

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दिव्‍यांगों को मुख्‍यधारा से जोड़ने की जरूरत

डीएम ने कहा कि दिव्यांगजनों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए भारत सरकार की अनोखी पहल पर विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी कार्ड) संचालित है, जिससे दिव्यांगों का समस्त डाटा एक आई-डी में उपलब्ध हो जाता है और उन्हें विभिन्न दस्तावेजों को साथ लेकर चलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है।

बैठक का संचालन करते हुए जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी बीपी सत्यार्थी ने डीएम को अवगत कराया कि यूडीआईडी की प्रगति में जनपद का प्रदेश में प्रथम स्थान है, परन्तु नवीन यूडीआईडी कार्ड बनाए जाने की प्रगति काफी शिथिल है, जिस पर डीएम ने सीएमओ को निर्देश दिये कि वह प्राथमिकता से जनपद में दिव्यांगों को यूडीआईडी कार्ड बनबाना सुनिश्चित करें ताकि दिव्यांगों को शासकीय योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सके। श्री सत्यार्थी ने बताया कि जनपद में दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र की स्थापना के सम्बन्ध में शासन से पत्राचार किया जा रहा है।

मुख्य विकास अधिकारी अंकित खण्डेलवाल ने दिव्यागंजनों को कोरोना संक्रमण से सुरक्षित करने के लिए शिविर के माध्यम से प्रतिरक्षित करने के निर्देश दिये। उन्होंने बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं उपायुक्त उपायुक्त को निर्देशित किया कि वह शिविर के माध्यम से दिव्यांगजनों को प्रतिरक्षित करने के लिए कार्ययोजना तैयार करें।


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