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Aligarh News: पंचायतों में विकास कार्यों का फर्जीवाड़ा रोकेगा गेटवे’, क्‍या है गेटवे, ऐसे खुलेगी, जनप्रतिनिधियों की पोल

गांव-देहात में विकास कार्यों के भुगतान में पारदर्शिता के लिए प्रदेश सरकार ने पंचायत गेटवे पोर्टल की शुरुआत की है लेकिन अधिकतर ग्राम पंचायत इस पोर्टल से अभी भी बाहर हैं। जिले में अब तक महज 186 ग्राम पंचायतों ने ही इस पोर्टल को अपलोड किया है।

By Sandeep Kumar SaxenaEdited By: Published: Fri, 19 Aug 2022 11:23 AM (IST)Updated: Fri, 19 Aug 2022 11:23 AM (IST)
Aligarh News: पंचायतों में विकास कार्यों का फर्जीवाड़ा रोकेगा  गेटवे’, क्‍या है गेटवे, ऐसे खुलेगी, जनप्रतिनिधियों की पोल
प्रदेश सरकार ने पंचायत गेटवे पोर्टल की शुरुआत की है।

अलीगढ़, सुरजीत पुंढीर। गांव-देहात में विकास कार्यों के भुगतान में पारदर्शिता के लिए प्रदेश सरकार ने पंचायत गेटवे पोर्टल की शुरुआत की है, लेकिन अधिकतर ग्राम पंचायत इस पोर्टल से अभी भी बाहर हैं। जिले में अब तक महज 186 ग्राम पंचायतों ने ही इस पोर्टल को अपलोड किया है। बाकी की 681 पंचायतों के प्रधान-सचिव इस पर अमल नहीं कर रहे हैं। अब जिला स्तर से डीपीआरओ ने सभी ब्लाकों को पत्र लिखा है। इसमें गेटवे पोर्टल से भुगतान नहीं करने वाली पंचायतों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

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विकास कार्यों के होंगे भुगतान

जिले के 12 ब्लाक में 867 ग्राम पंचायत हैं। केंद्र व राज्य इन पंचायतों को अलग-अलग निधि में बजट जारी करती हैं। नाली, खड़ंजा, स्कूल, सड़क, हैंडपंप समेत अन्य काम किए जाते हैं। पिछले काफी समय से प्रदेश की योगी सरकार पंचायत भवन के निर्माण पर जोर दे रही है। जिले की अधिकतर पंचायतों में इनके निर्माण भी हो चुके हैं। अब शासन स्तर से नया आदेश आया है। इसमें निर्देश दिए गए हैं कि अब ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन कार्यालय से ही विकास कार्यों के भुगतान किए जाएंगे। इसके लिए पंचायत गेटवे पोर्टल भी शुरू किया गया है। पंचायत भवन से ही इस पोर्टल का संचालन होगा।

रुकेगा फर्जीवाड़ा

अब तक प्रधान व सचिव मनमर्जी से भुगतान करते थे। कई पंचायतों के भुगतान तो जन सेवा केंद्रों के माध्यम से होते थे। इनमें बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा होता था। अब सरकार के नए आदेश से इस पर अंकुश लग जाएगा। प्रधान व सचिव अब केवल पंचायत भवन में लगे कंप्यूटर से ही भुगतान कर सकेंगे। इससे गोपनीयता के साथ पारदर्शिता भी बनी रहेगी।

ठिठक रहे पंचायतों के कदम

 प्रदेश सरकार के इस नए आदेश से पंचायतों के कदम ठिठक रहे हैं। इसके चलते अब तक महज 181 पंचायतों में ही पंचायत गेटवे पोर्टल की शुरुआत हुई है। 681 ग्राम पंचायतें अब भी इससे दूर हैं। भुगतान के मामले में तो जिले की स्थिति और भी अधिक खराब है। कुछ पंचायतों ने ही पंचायत भवन से भुगतान की शुरुआत की है।

वसूली की चल रही है तैयारी

 सरकार पंचायत गेटवे पोर्टल को लेकर बेहद सख्त है। अफसरों को सभी पंचायतों में अनिवार्य रूप से इसे शुरू करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में जिला स्तरीय अफसर भी सख्ती की तैयारी कर रहे हैं। पंचायत भवन के अलावा दूसरे स्थानाें से बैठकर विकास कार्यों का भुगतान करने वाले लोगों से भी वसूली की भी तैयारी चल रही है।

पंचायत गेटवे में ब्लाकवार जिले की स्थिति

ब्लाक, कुलग्राम पंचायत, गेटवे से काम करने वाली पंचायत

अकराबाद, 65, 11

अतरौली, 86, 10

बिजौली, 68, 12

चंडौस, 63,14

धनीपुर, 71, 05

गंगीरी, 80, 23

गौंड़ा, 65, 12

इगलास, 67, 18

जवां, 80, 24

खैर, 73, 31

लोधा, 82, 23

टप्पल, 67, 02

शाासन से स्पष्ट आदेश हैं कि अब पंचायत भवनों से ही भुगतान होगा। अगर किसी पंचायत में दूसरे स्थान से भुगतान होता है तो संबंधित लोगों से रिकवरी कराई जाएगी। पंचायत गेटवे से ही विकास कार्यों के भुगतान होंगे।

धनंजय जायसवाल, डीपीआरओ


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