सुप्रीम कोर्ट में अलीगढ़ की अवंतिका की दमदार पैरवी, फ्लैट खरीदारों को मिली बड़ी राहत
अलीगढ़ की अधिवक्ता अवंतिका चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी दमदार पैरवी से अधूरे आवासीय प्रोजेक्ट में फंसे फ्लैट खरीदारों को बड़ी राहत दिलाई है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि बैंक व बिल्डर के त्रिपक्षीय समझौते की जांच के बिना खरीदारों के खिलाफ जबरन वसूली नहीं की जा सकती।

सुप्रीम कोर्ट।
HighLights
अधूरे प्रोजेक्ट में फंसे खरीदारों को मिली महत्वपूर्ण कानूनी राहत।
बैंक जबरन वसूली नहीं कर सकते, त्रिपक्षीय समझौते की होगी जांच।
जागरण संवाददाता, अलीगढ़। सुप्रीम कोर्ट में अपनी दमदार पैरवी से शहर की अधिवक्ता अवंतिका चौधरी ने शहर का मान बढ़ाया है। अधूरे आवासीय प्रोजेक्ट में फंसे घर खरीदारों को राहत दिलाने वाले एक अहम मामले में उन्होंने खरीदारों का पक्ष रखा।
उनकी पैरवी व तथ्यों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्देश दिया कि बैंक व बिल्डर के बीच हुए त्रिपक्षीय समझौते तथा ऋण वितरण की जांच किए बिना फ्लैट खरीदारों के खिलाफ जबरन वसूली की कार्रवाई नहीं की जा सकती। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जायमाल्य बागची व न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने 19 नवंबर को रवि कुमार जांगड़ा एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई की।
मामला हरियाणा की कृष्णा हाउसिंग स्कीम से जुड़ा था। खरीदारों ने बैंक से ऋण लेकर फ्लैट बुक किए थे, लेकिन परियोजना पूरी नहीं हुई और उन्हें कब्जा भी नहीं मिला। इसके बावजूद बैंक ऋण वसूली का दबाव बना रहा था।
सुनवाई के दौरान खरीदारों की ओर से अधिवक्ता अवंतिका चौधरी ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने बैंक की ओर से ऋण वितरण, बिल्डर की जिम्मेदारी, अधूरी परियोजना और खरीदारों को धनवापसी नहीं मिलने जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को अदालत के सामने रखा।