अलीगढ़ में रिटायर्ड जज बोले, सुप्रीम कोर्ट के सहारे भाजपा कर रही ओछी राजनीति

अलीगढ़ : पूर्व प्रमुख सचिव न्याय एवं रिटायर्ड जिला जज केके शर्मा का कहा आरक्षण में प्रमोशन को लेकर भाजपा सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर ओछी राजनीति कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय होने तक सरकार को इंतजार करना चाहिए। वरना आरक्षण को लेकर जो दंगे आज हो रहे हैं, उलट निर्णय पर फिर होंगे।

पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के शासन काल में प्रमुख सचिव न्याय रह चुके रिटायर्ड जज केके शर्मा सोमवार को अलीगढ़ आए हुए थे। टेलीफोन पर हुई बातचीत में बताया कि सात वर्ष पहले एम नागराजन केस में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने कहा था कि कोई भी सरकार आरक्षण कर सकती है, लेकिन यह देखना होगा कि अनुसूचित जाति, जनजाति का पिछड़ापन किस स्तर तक है। हर सर्विस में उचित प्रतिनिधित्व हुआ है या नहीं। उन्होंने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार ने चुनावी फायदा लेने के लिए यह सब किया है। आरक्षण के आधार पर प्रमोशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अभी अंतरिम आदेश किया है। अंतिम फैसला आने तक सरकार को रुकना चाहिए। जिन कर्मचारी अधिकारियों का अभी प्रमोशन होगा, उन्हें बाद में दिक्कत हो सकती है। फैसला यदि उलट आ गया तो उन कर्मचारी-अधिकारियों का फिर डिमोशन होगा। आज जो दंगे हो रहे हैं दोबारा फिर होंगे। देश के लोगों को दो-दो बार मुसीबतों का सामना करना होगा। रिटायर्ड जज ने कहा कि राष्ट्रपति ने ऐसे समय में अध्यादेश दिया है जब सब कुछ सामान्य है, जबकि इस तरह के अध्यादेश आपातकालीन स्थिति में दिए जाते हैं। सदन के चलने का इंतजार करना चाहिए। भाजपा के सांसद अच्छी तरह से जानते हैं कि यह अध्यादेश लोकसभा में पास हो जाएगा, लेकिन राज्यसभा में पास नहीं होगा। भाजपा सुप्रीम कोर्ट की आड़ में ओछी राजनीति कर रही है। उन्होंने अपने बारे में बताया कि वे 28 फरवरी-18 को जिला जज पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। ढाई साल पहले बनी राष्ट्रीय आजाद भारत कांग्रेस पार्टी के वे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। भारत जन संवाद पदयात्रा के तहत वह लगभग 1800 किलोमीटर की पदयात्रा कर चुके हैं।