अलीगढ़ जिले में 151 हेक्टेयर भूमि पर बन रहीं 40 गोशालाएं

अलीगढ़ (जेएनएन)।  प्रशासन भले ही सीएम के निर्देशों के बाद भी अब तक छुट्टा पशुओं को सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंचा सका हो, लेकिन गोशाला निर्माण में सूबेभर में अलीगढ़ टॉप पर है। जिले में 151 हेक्टेयर भूमि पर 40 स्थाई व अस्थाई गोशालाओं का निर्माण हो रहा है, जिनमें 20 हजार से अधिक गोवंश रखे जा सकेंगे। जबकि, चिकित्सा विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक जिले में करीब 10 हजार छुट्टा पशु हैं। गोशालाओं का निर्माण तीन स्तर पर हो रहा है।

10 तक का था समय 

सत्ता संभालते ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोवंश के कटान पर रोक लगाई तो बेसहारा गोवंश की सड़कों-खेतों पर बाढ़ सी आ गई। सरकार इनके खाने-पीने का इंतजाम भूल गई। फसल बर्बादी देखकर किसानों ने स्कूलों में पशुओं को भरना शुरू कर दिया तो सरकार दहल गई। आनन-फानन सीएम ने सभी जिलों के डीएम को आदेश दिया कि 10 जनवरी तक सभी छुट्टा पशुओं को गोशाला में पहुंचाएं। अब इसमें तीन दिन अतिरिक्त हो गए हैं औरअधिकांश पशु यू हीं फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इससे किसान परेशान हैं।

मॉडल बनी व्यवस्था

चरागाह की जमीनों पर निर्माण कराने का नियम है, लेकिन जिला प्रशासन को काफी समय से दिक्कतें आ रही हैं। पिछले दिनों डीएम चंद्रभूषण सिंह ने एक प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा था। इसमें चरागाह की 10 फीसद भूमि पर पक्का निर्माण व अन्य पर अस्थाई निर्माण के लिए राजस्व विभाग से शासनादेश जारी करने की मांग की थी। अब यही नियम सूबे में लागू हुआ है।

इन स्तरों पर हो रहा निर्माण

जिले में तीन स्तरों पर गोशालाओं का निर्माण हो रहा है। पहला स्तर ग्राम पंचायत है। डीपीआरओ, डीसी मनेरगा, बीडीओ, सचिव व ग्राम प्रधान मिलकर निर्माण करा रहे हैं। राज्य वित्त आयोग व 14वें वित्त आयोग से इनके बजट की पूर्ति हो रही है। दूसरा स्तर निकायों का है। यहां नगर आयुक्त व अधिशासी अधिकारी राज्य वित्त आयोग व विशेष बजट से गोशाला का निर्माण करा रहे हैं। तीसरा तहसील का है। यहां एसडीएम अपने-अपने यहां एक-एक गोशाला का निर्माण करा रहे हैं। डीएम ने इन सभी को डिस्ट्रिक्ट रायफल एसोसिएशन फंड से पांच-पांच लाख की मदद की है। कर्मचारियों ने एक-एक दिन का वेतन भी दिया है। इसी से निर्माण हो रहा है।

डीएण चंद्रभूषण सिंह का कहना है कि सूबे में अलीगढ़ में सबसे अधिक गोशालाओं पर निर्माण करा रहा है। जल्द एक साथ 40 गोशाला शुरू हो जाएंगी। अन्य जिलों में भी अलीगढ़ जैसी ही व्यवस्था लागू हो रही है।