सामुदायिक शौचालय निर्माण के लिए हाईकोर्ट तक जंग लड़ रहे आगरा के ग्रामीण

आगरा, जागरण संवाददाता। गांव की जिस सरकारी को जमीन को राजस्व विभाग ने कब्जा मुक्त कराया, उस पर कुछ लोग सामुदायिक शौचालय नहीं बनने दे रहे। निर्माण कार्य अधर में लटका हुआ है। अफसर भी साथ नहीं दे रहे। ऐसे में ग्रामीणों ने हाईकोर्ट की शरण ली है। फिलहाल कोर्ट के आदेश पर निर्माण कार्य रुका हुआ है।

मामला बाह तहसील अंतर्गत क्वारी गांव है। यहां वर्ष 2018 में सरकारी जमीन को राजस्व विभाग ने कब्जा मुक्त कराया था। वर्ष 2019 में जब सरकार ने सामुदायिक शौचालय निर्माण योजना लागू की तो तत्कालीन प्रधान नाहर सिंह की सहमति पर पंचायतराज विभाग ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य शुरू करा दिया। निर्माण कार्य शुरू ही हुआ था कि कुछ लोगों के दबाव में यह काम रुकवा दिया गया। इस पर तमाम ग्रामीणों ने विरोध व्यक्त किया। कार्य शुरू कराने के लिए तत्कालीन प्रधान सहित ग्रामीणों ने उपजिलाधिकारी, बाह से ही फरियाद नहीं लगाई बल्कि जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को भी प्रार्थना पत्र नहीं दिए। मगर, काम शुरू नहीं हो सका। ऐसे में ग्रामीणों ने हाईकोर्ट की शरण ली। नाहर सिंह का कहना है कि सामुदायिक शौचालय के लिए कई स्वयं सहायता समूहों ने भी आवाज उठाई लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। अधिकारियों ने भी उनकी फरियाद को अनसुना कर दिया। बता दें कि घर-घर शौचालय बनाने के बाद स्वच्छ भारत मिशन के तहत अब प्रत्येक गांव में सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है।