अब वार्डों के आरक्षण का इंतजार
पंचायत चुनाव मैदान में उतरने को तैयार दावेदार कर रहे इंतजार अब तक नहीं मिले दिशा-निर्देश वार्डों का हो चुका है पुनर्गठन
आगरा, जागरण संवाददाता । त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए ग्राम पंचायतों के साथ क्षेत्र और जिला पंचायतों के वार्डों का पुनर्गठन भी हो चुका है। अब वार्डों के आरक्षण का इंतजार है। यह शासन स्तर से होगा या फिर स्थानीय स्तर पर, इसके लिए अभी दिशा-निर्देश नहीं मिले हैं। इससे दावेदारों की बेचैनी बढ़ती जा रही है।
शासन के आदेश पर वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर ग्राम पंचायतों और वार्डों का परिसीमन हो चुका है। शासन को पूरी रिपोर्ट भेज दी गई है। किस ग्राम पंचायत में कितनी आबादी है, किस-किस जाति के लोग हैं, कितने पुरुष और महिलाएं हैं, इसकी भी जानकारी भेजी गई है। इसी आधार पर ग्राम पंचायतों और वार्डों का आरक्षण तय होगा। हालांकि इसके लिए अभी दिशा-निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। पिछले दिनों चली परिसीमन प्रक्रिया के दौरान जिले में 690 ग्राम पंचायतें रह गई हैं। इससे पहले 695 थीं। पांच ग्राम पंचायतें (दहतोरा, चमरोली, तोरा, कहरई और कलाल खेड़िया) नगर निगम सीमा में शामिल हो गई हैं। इससे क्षेत्र पंचायत संख्या भी प्रभावित हुई है। बिचपुरी ब्लाक में 10 और बरौली अहीर में सात वार्ड कम हुए हैं। बिचपुरी में अब 130 और बरौली अहीर में 77 क्षेत्र पंचायत रह गई हैं। जिले के बाकी 13 ब्लाकों में क्षेत्र पंचायतों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। पिनाहट में 63, सैंया में 82, जगनेर में 56, शमशाबाद में 102, जैतपुर कलां में 61, फतेहाबाद में 100, अकोला में 81, एत्मादपुर में 81, अछनेरा में 98, फतेहपुर सीकरी में 81, बाह में 74, खेरागढ़ में 79 और खंदौली ब्लाक में 92 क्षेत्र पंचायत हैं। आरक्षण की स्थिति स्पष्ट हो जाने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में चुनावी चहल-पहल ज्यादा नजर आएगी। कई विभागों ने नहीं दिया कार्मिकों का रिकार्ड
जासं, आगरा : त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए कार्मिकों का ब्योरा अब तक एकत्रित नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि दस विभागों ने अब तक न तो अपने अधिकारियों की जानकारी उपलब्ध कराई है और न ही कर्मचारियों की, जबकि अपर जिलाधिकारी नगर/प्रभारी अधिकारी (कार्मिक) डा. प्रभाकांत अवस्थी पांच जनवरी को विभिन्न विभागों को पत्र जारी कर चुके हैं। प्रभारी अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी-आरओ, सहायक निर्वाचन आधिकारी-एआरओ, जोनल मजिस्ट्रेट-जेडएम, सेक्टर मजिस्ट्रेट-एसएम और मतदान-मतगणना के लिए जिले में स्थित विभागों, कार्यालयों के अधिकारियों, कर्मचारियों का विवरण 31 दिसंबर तक देना था।