Agra Metro: पहले कॉरिडोर के लिए 2.66 लाख हेक्टेअर जमीन की दरकार Agra News
स्टेशनों पर दोनों साइड होंगे प्रवेश और निकास द्वार। फतेहाबाद रोड से सिकंदरा की तरफ तक होगा सर्वे।
आगरा, जागरण संवाददाता। आगरा की मेट्रो अब धरातल पर उतरने लगी है। बुधवार को पहली बार मेट्रो के पहले कॉरिडोर (सिकंदरा से ताज पूर्वी गेट तक) की जमीन का सर्वे शुरू हुआ। सात घंटे तक चले सर्वे में तीन स्टेशनों की जमीन चिह्नित की गई। ताज पूर्वी गेट, फतेहाबाद रोड और बसई स्टेशनों पर दोनों साइड प्रवेश और निकास द्वार बनाए जाएंगे।
आगरा मेट्रो के लिए 4.86 लाख स्क्वायर मीटर जमीन चाहिए जिसमें पहले कॉरिडोर के लिए 2.66 लाख स्क्वायर मीटर जमीन चिह्नित की जा रही है। बुधवार सुबह लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, एडीए और तहसील सदर के डेढ़ दर्जन अफसर व इंजीनियरों की टीम टीडीआइ मॉल के सामने पहुंची। 11 बजे से टीम ने सर्वे शुरू किया। टीडीआइ मॉल के सामने फतेहाबाद रोड स्टेशन बनेगा। फिर टीम बसई और ताज पूर्वी गेट पहुंची। यहां पर भी स्टेशन बनेंगे। जमीन की दो श्रेणियां तैयार की गई हैं। पहली जमीन स्थायी और दूसरी जमीन अस्थायी होगी। स्थायी जमीन पर मेट्रो का ट्रैक और स्टेशन, डिपो का निर्माण होगा, जबकि अस्थायी जमीन पर अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। एडीए के एक अधिकारी ने बताया कि स्टेशनों के लिए चिह्नित जमीन सरकारी है। कुछ जमीन प्राइवेट आ रही है। जल्द जमीन का अधिग्रहण होगा। उन्होंने बताया कि पहला कॉरिडोर 14 किमी लंबा होगा। कुल 15 स्टेशन होंगे। 12 स्टेशनों का सर्वे अभी बाकी है। सर्वे तीन से चार दिनों तक चलेगा।
आगरा कॉलेज पर मिलेंगे दोनों कॉरिडोर
आगरा मेट्रो का पहला और दूसरा कॉरिडोर आगरा कॉलेज के सामने मिलेगा। यहां पर सबसे बड़ा स्टेशन बनाया जाएगा।
ये हैं मेट्रो के स्टेशन
सिकंदरा, गुरु का ताल, आइएसबीटी, शास्त्रीनगर, आंबेडकर विवि, आरबीएस कॉलेज, राजा की मंडी, आगरा कॉलेज, एसएन मेडिकल कॉलेज, जामा मस्जिद, आगरा फोर्ट, ताजमहल पश्चिमी गेट, फतेहाबाद रोड, बसई और ताज पूर्वी गेट।
जल्द होगा एसपीवी का गठन
शासन की अनुमति मिलने के बाद स्पेशल परपज व्हीकल (एसपीवी) का गठन किया जा रहा है। एसपीवी का पंजीकरण आगरा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नाम से होगा।
आगरा मेट्रो की जमीन का विवरण (स्क्वायर मीटर में)
सिकंदरा से ताज पूर्वी गेट तक, पहला कॉरिडोर
ऑनरशिप, उद्देश्य, स्थायी जमीन, अस्थायी जमीन
रेलवे, एलाइनमेंट व स्टेशनों के लिए, 591, 4500
डिफेंस, एलाइनमेंट व स्टेशनों के लिए, अन्य, 6032, 5700
- राज्य सरकार, एलाइनमेंट व स्टेशनों के लिए, 33790, 27 हजार
- राज्य सरकार, डिपो, 208000, शून्य
- राज्य सरकार, कंस्ट्रक्शन डिपो, शून्य, 125000
- राज्य सरकार, अन्य, दस हजार, शून्य
प्राइवेट जमीन, एलाइनमेंट व स्टेशनों के लिए, 7596, 9300
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